#लातेहार #राजस्व_समीक्षा : DC उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक — लक्ष्य अधूरा रहने पर जताई नाराज़गी, दाखिल-खारिज और सीमांकन मामलों में तेजी लाने का निर्देश
- राजस्व संग्रहण की धीमी गति पर उपायुक्त ने जताई नाराज़गी
- दाखिल-खारिज और म्यूटेशन मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
- लक्ष्य पूर्ति में लापरवाही पर दी गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
- सभी अंचल अधिकारियों और विभाग प्रमुखों की बैठक में हुई समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के आदेश
समीक्षा बैठक में दिखी उपायुक्त की सख्ती
लातेहार समाहरणालय सभागार में आज 16 जून 2025 को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण और संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और कई विभागों की धीमी कार्यगति पर नाराज़गी जताई।
दाखिल-खारिज, सीमांकन और म्यूटेशन प्राथमिकता में
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेसन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि दाखिल-खारिज जैसे लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन आवश्यक है, ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके।
उपायुक्त ने चेताया: लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक में उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ति हेतु आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा: “जनता की समस्याओं का समय पर और प्रभावी समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
सभी प्रमुख अधिकारी बैठक में रहे मौजूद
इस बैठक में अपर समाहर्ता रामा रविदास, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक, अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़ बिपिन कुमार दुबे, जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी, तथा सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
न्यूज़ देखो: जवाबदेही की राह पर प्रशासन
लातेहार प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि राजस्व कार्यों में लापरवाही अब नहीं चलेगी। आमजन के हित से जुड़े दाखिल-खारिज और सीमांकन जैसे कार्यों में देरी, प्रशासन की छवि को प्रभावित करती है। ‘न्यूज़ देखो’ लगातार ऐसी बैठकों को कवर कर यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बने।
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जागरूक नागरिक ही बेहतर शासन की नींव रखते हैं
अब वक्त है कि जनता भी अपने अधिकारों और प्रक्रिया की जानकारी रखे। कोई भी राजस्व संबंधित परेशानी हो तो संबंधित कार्यालयों में संपर्क करें और प्रशासन से जवाबदेही की मांग करें।
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