गुमला में झारखंड विधानसभा प्रत्यायुक्त विधान समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

#गुमला #विधानसभा_समीक्षा — सरयू राय की अध्यक्षता में सेवा गारंटी अधिनियम, जल मिशन, RTE और शहरी स्वच्छता योजनाओं की स्थिति पर चर्चा

• बैठक की अध्यक्षता माननीय सरयू राय ने की, देवेंद्र कुँवर भी रहे मौजूद
• सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई
• दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश
• RTE के तहत निजी विद्यालयों में सीट आवंटन की समीक्षा
• सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जल जीवन मिशन पर गहन चर्चा
• सभी विभागों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश

अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक

गुमला। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन गुमला जिला परिसदन सभागार में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय सभापति श्री सरयू राय ने की, जबकि माननीय सदस्य श्री देवेंद्र कुँवर भी बैठक में शामिल रहे।

बैठक में उपायुक्त श्रीमती प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक श्री हारिस बिन ज़मान, उप विकास आयुक्त श्री दिलेश्वर महतो, अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, एसडीओ बसिया, एसडीओ चैनपुर सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना पट्ट की आवश्यकता

बैठक का मूल उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं एवं सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की क्रियान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करना था।
माननीय सभापति श्री सरयू राय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी सेवाओं की समयसीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि नागरिकों को यह जानकारी रहे कि उनका कार्य कब तक पूर्ण होगा।

श्री सरयू राय ने कहा: “अगर सेवाएं तय समय पर नहीं मिलती हैं, तो नागरिक उच्च अधिकारियों से अपील कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई संभव है।”

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर सूचना पट्ट लगाया जाए, जिसमें सेवा गारंटी अधिनियम एवं नियमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो।

दाखिल-खारिज, शिक्षा और स्वच्छता पर भी फोकस

बैठक में दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता से विस्तृत रिपोर्ट ली गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

श्री राय ने राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों की स्थिति की समीक्षा की और सभी स्कूलों को सरकारी निर्देशों के अनुसार सीट आवंटन सुनिश्चित करने को कहा।

नगर परिषद के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे का वर्गीकरण और निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इससे पर्यावरणीय सुधार के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

जल जीवन मिशन और अन्य योजनाएं

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सभापति ने जल कनेक्शन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें समयबद्ध कार्य निष्पादन और जनता को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।

सरयू राय ने कहा: “यह समीक्षा बैठक शासन और प्रशासन की पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित की गई है।”

न्यूज़ देखो: जिम्मेदार प्रशासनिक समीक्षा का सकारात्मक प्रयास

जन सेवा के अधिकारों की गारंटी तभी संभव है जब योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचें और अधिकारी जवाबदेह बनें। गुमला की यह समीक्षा बैठक न केवल योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन थी, बल्कि यह एक मजबूत संदेश था—कि जनता का हक प्राथमिकता है। सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा में समानता और पर्यावरणीय जागरूकता जैसे विषयों पर उठाए गए कदम एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं।
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नागरिक अधिकार तभी सार्थक हैं जब प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह हो। इस खबर को पढ़कर यदि आप भी चाहते हैं कि योजनाएं सही समय पर लागू हों, तो इस खबर को दूसरों से साझा करें, कमेंट करें और जनहित की बात आगे बढ़ाएं।