गिरिडीह में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक: डीसी ने दिए तेज़ क्रियान्वयन के निर्देश

#गिरिडीह #पीएम_सूर्यघर_योजना — आंगनबाड़ी और आम घरों में बिजली पहुंचाने की दिशा में प्रशासन गंभीर

सौर ऊर्जा से बिजली बचत और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

गिरिडीह समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस योजना का उद्देश्य है कि घर की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर आमजन को मुफ्त बिजली मिले, जिससे बिजली बिलों में बचत हो और अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सके।

बैठक में उपायुक्त ने योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट ली और योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु रणनीतिक दिशा-निर्देश भी दिए।

आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण होगा प्राथमिकता

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को जल्द से जल्द विद्युतीकरण कार्य संपन्न करने का अल्टीमेटम दिया।

“बच्चों के सर्वांगीण विकास में बिजली का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।”
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा

एमजेयूवाइ योजना से वंचित घरों को जोड़ने का निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री झारखंड उज्जवल योजना (एमजेयूवाइ) के अंतर्गत अब तक बिजली से वंचित शेष घरों को जल्द से जल्द कनेक्शन देने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में ‘शत-प्रतिशत विद्युतीकरण’ प्रशासन की प्राथमिकता है।

स्मार्ट मीटर योजना के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर

नगर निगम क्षेत्र में चल रही स्मार्ट मीटर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग, निगरानी और पारदर्शिता में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने में गुणवत्ता और समयबद्धता का पूरा ध्यान रखा जाए।

साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आमजनों को स्मार्ट मीटर के फायदे की जानकारी अभियान चलाकर दी जाए, ताकि किसी को कोई भ्रम या असुविधा न हो।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति और कार्य योजना

समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (JBVNL व विद्युत विभाग) समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने योजना की ज़मीनी हकीकत और चुनौतियों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

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