गर्मियों को देखते हुए डुमरी अनुमंडल में पेयजल योजनाओं की समीक्षा, SDO ने दिए तेज़ी से क्रियान्वयन के निर्देश

#डुमरी #जलजीवन_मिशन #पेयजल_समस्या — खराब चापाकलों की मरम्मति और जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

• डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की SDO ने की समीक्षा
• जल जीवन मिशन, मल्टी और सिंगल विलेज स्कीम पर तेजी लाने का निर्देश
• ग्रीष्मकाल को देखते हुए कार्यों में गति देने की सख्त हिदायत
• जनशिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत पंजी अनिवार्य
• बैठक में BDO, JE, AE समेत कई अधिकारी रहे मौजूद

जल संकट से पहले प्रशासन सक्रिय, पेयजल योजनाओं के त्वरित निष्पादन पर जोर

डुमरी (गिरिडीह) — डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन, मल्टी विलेज स्कीम और सिंगल विलेज स्कीम जैसी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई और क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

खराब चापाकलों की मरम्मति पर विशेष ध्यान

गांवों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति में हो रही देरी पर SDO ने नाराजगी जताई और कहा कि चापाकल मरम्मति से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड शिकायत पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि समय पर निगरानी और निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

गर्मी के मौसम को देखते हुए विशेष तैयारी

SDO ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में जल संकट को रोकने के लिए सभी संचालित योजनाएं समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि जनता की पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

बैठक में ये अधिकारी रहे शामिल

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी और पीरटांड, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह-2 के सहायक अभियंता और कनीय अभियंता, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा 15वीं वित्त आयोग के प्रखंड समन्वयक शामिल रहे।

न्यूज़ देखो : हर गांव तक पानी पहुंचे, यही है लक्ष्य

‘न्यूज़ देखो‘ क्षेत्रीय विकास की हर पहल की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है। जल संकट से निपटने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासन की सक्रियता जरूरी है, लेकिन जनभागीदारी और सजगता भी उतनी ही अहम है।
पेयजल योजना से जुड़े किसी भी कार्य में अनियमितता या लापरवाही की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।