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गिरिडीह जिला परिषद की बैठक में योजनाओं की समीक्षा: जल आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश

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#गिरिडीह #जिला_प्रशासन : जल योजनाओं से लेकर राशन गोदामों तक — जनता से जुड़ी योजनाओं पर गंभीर समीक्षा
  • जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित।
  • नल जल योजना, चापाकल मरम्मत और मल्टी विलेज स्कीम पर विस्तृत चर्चा।
  • खाद्यान्न वितरण रिपोर्ट और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा की गई।
  • वर्षा के मौसम में भंडारण सुरक्षा को लेकर विभाग को निर्देश।
  • अधिकारियों को जनहित में समयबद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश।

योजनाओं की प्रगति पर मंथन, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

गिरिडीह जिला परिषद कक्ष में आयोजित सामान्य प्रशासन समिति एवं वित्त, अंकेक्षण और योजना निर्माण समिति की संयुक्त बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने प्रमुख योजनाओं की गहराई से समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (PHED) की योजनाएं—जैसे नल जल योजना, SR योजना के तहत चापाकल की मरम्मत, और मल्टी विलेज स्कीम—मुख्य रूप से चर्चा में रहीं।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति कतई स्वीकार्य नहीं होगी। योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी वार्डों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो।

जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा: “पेयजल और स्वच्छता योजनाएं सीधे आम जनता से जुड़ी हैं। इन पर लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।”

खाद्य आपूर्ति और गोदामों की स्थिति पर सख्ती

खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक में खाद्यान्न वितरण की अद्यतन रिपोर्ट को देखा गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने वर्षा ऋतु में गोदामों की स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की।

उन्होंने यह निर्देश दिया कि हर गोदाम की भौतिक स्थिति का आकलन किया जाए और जहां भी छत टपकने या नमी की समस्या हो, वहां तत्काल मरम्मत कार्य किया जाए।

मुनिया देवी ने दोहराया: “खाद्यान्न की बर्बादी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि स्टॉक सुरक्षित रहे और लाभुकों को समय पर राशन मिले।”

निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह

बैठक के अंत में जिला परिषद अध्यक्ष ने दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी जनहित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उसका जमीनी असर भी दिखाई दे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई पाई गई, तो उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

न्यूज़ देखो: प्रशासनिक सजगता की मिसाल

गिरिडीह में जिला परिषद की इस बैठक ने यह साबित कर दिया कि यदि स्थानीय नेतृत्व सजग हो तो योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में उतरती हैं। पेयजल, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता दिखाकर परिषद ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। न्यूज़ देखो ऐसी बैठकों की नियमित निगरानी करता रहेगा, ताकि योजनाएं आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

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सजग नागरिक ही सशक्त समाज बनाते हैं

आपकी सजगता ही प्रशासन को जवाबदेह बनाती है। यदि आप भी अपने इलाके में किसी योजना में गड़बड़ी, देरी या अनदेखी देखें तो आगे आएं, आवाज़ उठाएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा करें।

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