#पलामू #SDG_समीक्षा — जिले के सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित उच्चस्तरीय बैठक, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को मिले खास निर्देश
- उपायुक्त शशि रंजन ने की सतत विकास लक्ष्य (SDG) की विभागीय समीक्षा बैठक
- शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा
- आंगनबाड़ी और मातृ वंदना योजना के आंकड़ों को अद्यतन करने का निर्देश
- विभागीय डेटा मिलान और सत्यता की जांच पर विशेष बल
- बैठक में उपविकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी मौजूद
समाहरणालय में हुई विकास लक्ष्यों की गहन समीक्षा
पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने आज मेदिनीनगर समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले के SDG इंडिकेटर्स की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए डाटा सटीकता और क्रियान्वयन को लेकर कई अहम निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग को मिला स्पष्ट दिशा-निर्देश
बैठक में सबसे पहले शिक्षा विभाग से जुड़े संकेतकों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि—
“शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रवेश कक्षाओं में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।”
इसके लिए उन्होंने प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाने का निर्देश भी शिक्षा अधिकारियों को दिया।
उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी और सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि शिक्षा का लाभ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके।
समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग को भी सौंपे गए कार्य
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का नामांकन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला व बाल पोषण योजनाओं की डेटा एंट्री व सत्यापन को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि—
“योजनाओं से जुड़ा हर आंकड़ा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए और समय पर अपडेट किया जाना अनिवार्य है।”
इसी तरह स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के SDG संकेतकों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने डेटा समायोजन और विश्लेषण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने की बात कही।
अधिकारियों की उपस्थिति और समन्वय
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, एनडीए विक्रम आनंद, समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, सिविल सर्जन अनिल सिंह समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
सभी विभागों को अपने संबंधित SDG संकेतकों की अद्यतन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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