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गढ़वा में बिना वैध रजिस्ट्रेशन चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को एसडीएम ने कराया एहतियातन बंद

#गढ़वा #स्वास्थ्यजांचकार्रवाई – मामला संदिग्ध, एसडीएम की सख्ती से खुली गड़बड़ियों की परत

बिना वैध अनुमति चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर

गढ़वा में सदर एसडीएम संजय कुमार की तत्परता से स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। गुरुवार शाम सदर अस्पताल के पास स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की औचक जांच के दौरान एसडीएम ने पाया कि केंद्र का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र केवल वर्ष 2023 तक ही वैध था, फिर भी अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया नियमित रूप से जारी थी।

एसडीएम ने पाया कि सेंटर पर एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी का नाम लिखा था, परंतु वह कभी भी यहां उपस्थित नहीं रहीं। स्टाफ ने जानकारी दी कि कोई डॉ. दिनेश कुमार आते थे, लेकिन वह भी 1 जून के बाद से नहीं दिखे

सिविल सर्जन से संपर्क कर दी गई कार्रवाई

मामले को गंभीर पाते हुए एसडीएम संजय कुमार ने सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार को तत्काल फोन पर स्थिति की जानकारी दी। चूंकि सिविल सर्जन शहर से बाहर थे, उन्होंने मौके पर आने में असमर्थता जताई। सिविल सर्जन की सलाह पर, एसडीएम ने सेंटर को एहतियातन अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि –

“जब तक सिविल सर्जन स्तर से समुचित जांच नहीं होती, तब तक सेंटर का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। किसी भी स्थिति में उल्लंघन हुआ तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।”

जिले भर में होगी सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच

एसडीएम ने बताया कि शहर के बीचोबीच, सदर अस्पताल से महज कुछ दूरी पर ऐसा सेंटर सक्रिय मिलना इस बात का संकेत है कि जिले में अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों में भी गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने कहा कि –

“जल्द ही एक जांच दल गठित कर सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की विस्तृत जांच कराई जाएगी।”

उन्होंने यह भी हिदायत दी कि चाबी सेंटर के स्टाफ के पास ही रहेगी, लेकिन संचालन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।

न्यूज़ देखो: स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी

‘न्यूज़ देखो’ यह मानता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है।
गढ़वा प्रशासन द्वारा दिखाया गया यह त्वरित एक्शन सुधार की दिशा में एक सख्त और जरूरी कदम है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जनता की सेहत से न हो खिलवाड़, एसडीएम की कार्रवाई सराहनीय

जब प्रशासन जागरूक हो और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो जनता के हित सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार की पहल न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाती है, बल्कि जनता में भरोसा भी जगाती है कि कानून और व्यवस्था अभी जीवित है

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