
#गढ़वा #मनरेगा : एसडीएम ने किया योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, गड़बड़ियों की हुई प्रारंभिक पुष्टि
- एसडीएम संजय कुमार ने गढ़वा के कांडी प्रखंड में मनरेगा योजनाओं की जांच की।
- जांच के दौरान तेज बारिश के बावजूद काम जारी रहा।
- योजनाओं में कूप, मेड़बंदी जैसी संरचनाओं की भौतिक समीक्षा की गई।
- कई योजनाओं में जेसीबी मशीनों का उपयोग होने के प्रमाण मिले।
- गहराई मापने पर अनियमितता की आशंका जताई गई।
- विस्तृत रिपोर्ट उप विकास आयुक्त को भेजी जाएगी।
कांडी प्रखंड में मनरेगा योजनाओं को लेकर उठी शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गाढ़ा खुर्द गांव का दौरा कर कई योजनाओं की गहन जांच की। लगातार हो रही तेज बारिश भी इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकी। यह निरीक्षण गढ़वा के उप विकास आयुक्त के निर्देश पर किया गया था, ताकि ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की सच्चाई सामने आ सके।
जांच में सामने आई चौंकाने वाली बातें
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कूप योजनाएं नदी के किनारे या प्रवाह क्षेत्र में बनी हुई हैं, जहां उनकी वास्तविक आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया। कई स्थानों पर गहराई नापने के दौरान गड़बड़ी की आशंका सामने आई। साथ ही, मनरेगा नियमों के विपरीत मशीनों के उपयोग के प्रमाण मिले, जो सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा: “योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।”
प्रशासनिक टीम और स्थानीय उपस्थिति
इस निरीक्षण में कांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक और अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। मौके पर कई शिकायतकर्ता, लाभुक और ग्रामीण भी पहुंचे, जिन्होंने जांच में सक्रियता दिखाई।
आगे क्या होगा?
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच रिपोर्ट उप विकास आयुक्त को भेजी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि केवल मनरेगा ही नहीं, बल्कि सभी कल्याणकारी योजनाओं में मानकों का पालन और पारदर्शिता जरूरी है।



न्यूज़ देखो: प्रशासनिक निगरानी में पारदर्शिता की उम्मीद
मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें ग्रामीणों की नाराजगी का कारण रही हैं। न्यूज़ देखो मानता है कि इस तरह की सख्त जांच से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है और विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
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