
#गढ़वा #कांडीप्रखंड_बैठक – प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में हुई बैठक, जनवितरण प्रणाली से लेकर सड़क पर टेंपो खड़ी करने तक पर उठे सवाल
- कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की हुई महत्वपूर्ण बैठक
- लंबित मनरेगा योजनाओं को बंद कर नई स्वीकृति की मांग पर सहमति बनी
- आवास योजना का पैसा लेने के बावजूद निर्माण नहीं करने वालों पर FIR कराने का निर्देश
- बीडीसी सदस्यों ने जन वितरण प्रणाली की गड़बड़ी और टेंपो स्टैंड की समस्या उठाई
- पशुपालन विभाग ने मुर्गी, बकरी, गाय पालन सहित रजिस्ट्रेशन पर दी जानकारी
- बैठक में सभी विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित, सिर्फ बैंक कर्मी रहे नदारद
जनहित योजनाओं पर पंचायत समिति ने जताई चिंता
कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड प्रमुख नारायण यादव की अध्यक्षता में कई जनहित विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मनरेगा, आवास योजना, जन वितरण प्रणाली, सड़क यातायात, पशुपालन, बिजली, पेयजल और बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
मनरेगा और आवास योजना पर लिए गए सख्त फैसले
बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो मनरेगा योजनाएं लंबित हैं, उन्हें बंद कर नई योजनाओं को मंजूरी दी जाए, जिनमें मेड़बंदी, आम बागवानी और सिंचाई योजना शामिल हैं।
साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों ने आवास योजना का भुगतान लेने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं किया है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कर वसूली की जाए।
“योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाभुकों की जवाबदेही तय की जाएगी।”
— राकेश सहाय (बीडीओ)
बीडीसी प्रतिनिधियों ने उठाई जन वितरण प्रणाली और यातायात की समस्या
बैठक के दौरान कई बीडीसी सदस्यों ने जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायत की। जिला पार्षद प्रतिनिधि दिनेश राम ने कांडी बाजार की यातायात समस्या को उठाते हुए कहा कि मुख्य सड़क पर अनियंत्रित टेंपो खड़ा रहने से जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने खाली स्थान चिह्नित कर स्थाई टेंपो स्टैंड बनाने की मांग की।
पशुपालन विभाग और अन्य अधिकारियों की सहभागिता
पशुपालन विभाग के डॉक्टर अमित कुमार ने ग्रामीणों को पशु रजिस्ट्रेशन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय पालन से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा, बाल विकास परियोजना, आयुष्मान कार्ड, बिजली कनेक्शन, पेयजल मरम्मत और अन्य विषयों पर भी चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए।

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