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दुमका में 70 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न: ई-लॉटरी के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया

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#दुमका #प्रशासन : उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में हुई ई-लॉटरी, 23 समूहों में हुआ दुकानों का आवंटन
  • दुमका जिला के सभी 70 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न।
  • कुल 23 समूहों में की गई ई-लॉटरी प्रक्रिया।
  • 135 आवेदन प्राप्त हुए, प्रतिस्पर्धा रही तेज।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए हुआ आवंटन।
  • उपायुक्त अभिजीत सिन्हा सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी रही।

दुमका जिले के खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती शुक्रवार को पूरी कर ली गई। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 70 खुदरा उत्पाद दुकानों का आवंटन किया गया। यह प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए ऑनलाइन विधि से सम्पन्न हुई, ताकि पूरे आवंटन को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

23 समूहों में हुई ई-लॉटरी

बंदोबस्ती की प्रक्रिया को 23 अलग-अलग समूहों में बांटकर किया गया। प्रत्येक समूह के लिए ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली अपनाई गई। इस प्रक्रिया में कुल 135 आवेदन आए, जिससे दुकानों के लिए प्रतिस्पर्धा साफ तौर पर दिखाई दी।

अधिकारियों की उपस्थिति में निष्पक्षता

प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता, उत्पाद अधीक्षक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में सभी दुकानों का आवंटन संपन्न कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए प्रभावी

इन दुकानों की बंदोबस्ती मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस बार की प्रक्रिया से दुकानदारों को स्पष्टता और निष्पक्ष मौका मिला है।

न्यूज़ देखो: पारदर्शिता और विश्वास की मिसाल

दुमका प्रशासन ने ई-लॉटरी के जरिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती कर एक पारदर्शी प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी प्रक्रियाएं न केवल भ्रष्टाचार रोकने में मददगार हैं, बल्कि जनता के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत करती हैं।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जिम्मेदारी से जुड़े फैसले

अब समय है कि अन्य जिलों में भी इस तरह की ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि आमजन और व्यवसायियों दोनों का भरोसा कायम रहे। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को साझा करें, ताकि पारदर्शी प्रशासन की मिसाल को और आगे बढ़ाया जा सके।

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