मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और सड़क सुरक्षा पर सिमडेगा प्रशासन सख्त, उपायुक्त कंचन सिंह ने दिए अहम निर्देश

#सिमडेगा #प्रशासनिक_बैठक : ग्रामीण परिवहन सुदृढ़ करने और सड़क सुरक्षा सुधार पर हुई विस्तृत समीक्षा।

• उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित।
• मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सुदूरवर्ती राजस्व ग्रामों को जोड़ने पर निर्णय।
• दिसंबर 2025 में जिले में 08 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज।
• हिट एंड रन के 28 मामलों की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश।
• 1122 वाहनों की जांच में 15.58 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
• सीसीटीवी कैमरे, विद्युत पोल हटाने और एनएच-143 पर बच्चों की सुरक्षा पर विशेष निर्देश।

सिमडेगा समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में जिले की परिवहन व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर गहन मंथन किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अंतर्गत मार्ग निर्धारण और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की संयुक्त समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना रहा। इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने बिंदुओं पर जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पर विस्तृत चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों से जुड़े सुदूरवर्ती राजस्व ग्रामों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अनुशंसित कई मार्गों के प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे गए, जिन पर आवश्यक निर्णय लिए गए।

उपायुक्त कंचन सिंह ने निर्देश दिया कि चयनित मार्गों का पुनः भौतिक सत्यापन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी गंभीरता से करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना का लाभ वास्तविक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने कहा:

कंचन सिंह ने कहा: “मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”

सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में सामने आए आंकड़े

इसके बाद जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि दिसंबर माह में अब तक जिले में कुल 08 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता को दर्शाता है।

जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजय बखला ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जिले में हिट एंड रन के कुल 28 मामले सामने आए हैं। इनमें से वर्ष 2025 के 12 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 06 मामलों को भुगतान हेतु GIC काउंसिल, मुंबई भेजा गया है। शेष मामलों में प्रक्रिया जारी है और 07 मामले अंतिम जांच प्रतिवेदन के अभाव में लंबित हैं।

उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना, अस्पताल और पीड़ित परिवारों से आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया।

वाहन जांच अभियान में सख्ती, लाखों का जुर्माना

बैठक में वाहन जांच अभियान की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि दिसंबर 2025 में जिले में कुल 1122 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट 428, बिना चालक अनुज्ञप्ति 154, टेम्पो 216 और अन्य व्यावसायिक वाहनों के 324 मामले सामने आए।

इन जांचों के दौरान कुल 15,58,147 रुपये की दंड राशि वसूल की गई। उपायुक्त कंचन सिंह ने सड़क नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है।

सीसीटीवी कैमरों और यातायात संरचना पर फोकस

बैठक में जिले के सभी चौक-चौराहों और नगर परिषद क्षेत्र में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की समीक्षा की गई। खराब पड़े कैमरों की शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही नए स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर परिषद, थाना प्रभारी और कंट्रोल रूम के साथ समन्वय कर स्थल चयन करने और इसके बाद संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।

विद्युत पोल हटाने और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के निर्देश

सड़क सुरक्षा के तहत महावीर चौक से किलाघाट मोड़ तक पुराने विद्युत पोलों को शीघ्र हटाने के लिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल को निर्देशित किया गया। वहीं ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत जापानी स्कूल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-143 पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डंबल स्टिक लगाने और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया गया।

समन्वय से कार्य करने पर जोर

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रतिबद्धता और विभागीय सहयोग से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी शशांक शेखर सिंह, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजय बखला, कोलेबिरा विधायक प्रतिनिधि मो. समी आलम सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

न्यूज़ देखो: सड़क सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर प्रशासन की सक्रियता

सिमडेगा प्रशासन की यह बैठक दर्शाती है कि ग्रामीण परिवहन और सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जहां दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल हो रही है, वहीं सड़क सुरक्षा पर सख्ती दुर्घटनाओं में कमी की दिशा में अहम कदम है। हिट एंड रन मामलों के शीघ्र निष्पादन और सीसीटीवी विस्तार से जवाबदेही बढ़ेगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन निर्देशों का जमीनी क्रियान्वयन कितनी प्रभावशीलता से होता है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सुरक्षित सड़कें और सशक्त गांव, यही है विकास की असली पहचान

जब गांव तक सड़क और वाहन पहुंचते हैं, तब विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता। सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन और जागरूकता ही दुर्घटनाओं को रोक सकती है।