#सिमडेगा #विधानसभा_समिति : सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में सभापति निरल पुरती ने कई विभागों की कार्यप्रगति पर असंतोष जताया और त्वरित सुधार के निर्देश दिए।
- सिमडेगा परिसदन में झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई।
- बैठक की अध्यक्षता सभापति निरल पुरती ने की, सदस्य जगत मांझी भी रहे उपस्थित।
- विद्युत विभाग की प्रगति पर असंतोष, 574 टोलों में से केवल 81 टोलों का कार्य पूर्ण।
- वन निगम, स्वास्थ्य, खनन और पेयजल विभागों की योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा।
- स्टोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण किया गया, निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई।
- बैठक में उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, परियोजना निदेशक सरोज तिर्की, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
सिमडेगा में आयोजित इस बैठक में झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पुरती ने की जबकि जगत मांझी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सभापति ने कई विभागों के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए और हर कार्य का नियमित निरीक्षण हो।
विद्युत विभाग की समीक्षा में धीमी प्रगति पर नाराजगी
बैठक में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के 574 टोलों में से अब तक केवल 81 टोलों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हुआ है जबकि कई टोलों में कार्य जारी है। इस पर सभापति निरल पुरती ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि कार्य की सतत समीक्षा होनी चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ शीघ्र मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्ण किए गए टोलों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
सभापति निरल पुरती ने कहा: “बिना मीटर लगे कनेक्शन वाले घरों में शीघ्र मीटर लगवाया जाए, ताकि जांच के समय आम लोगों पर पेनाल्टी न लगे।”
वन निगम और हाथी प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा
वन निगम द्वारा लगाए गए पौधों और उनके रखरखाव की जानकारी ली गई। इसके साथ ही हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा वितरण और सुरक्षा उपकरणों के वितरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सभापति ने कहा कि वन विभाग को ऐसे इलाकों में राहत और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
शराब नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जिले की शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा स्थानीय स्तर पर अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध छापेमारी अभियान लगातार जारी है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान डायलेसिस केंद्र, सीएचसी, पीएचसी और सदर अस्पताल की स्थिति पर चर्चा हुई। एम्बुलेंस की उपलब्धता, चिकित्सकों की संख्या, महिला चिकित्सकों के कार्यकलाप, तथा मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी उपचार योजना के लाभार्थियों की जानकारी भी साझा की गई। सभापति ने निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर निगरानी की जाए।
पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर निर्देश
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा बताया गया कि जिले की कई जलापूर्ति योजनाएं ग्राम जल स्वच्छता समिति को हस्तांतरित की गई हैं, परंतु तकनीकी जानकारों की कमी और जलकर संग्रह में त्रुटियों के कारण कुछ योजनाएं बाधित हैं। बताया गया कि नल-जल योजना का 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
लघु सिंचाई विभाग ने तालाब जीर्णोद्धार और अन्य सिंचाई योजनाओं की जानकारी दी। सभापति ने निर्देश दिया कि विभाग अधिक से अधिक नई योजनाएं शुरू करे ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके।
खनन विभाग और जनजातीय विकास पर चर्चा
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया, राजस्व की स्थिति, खनन चोरी की रोकथाम, और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जानकारी ली गई।
वहीं समेकित जनजाति विकास अभिकरण की ओर से आदिम जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं जैसे धुमकुड़िया निर्माण, सरना-मसना घेराबंदी और अन्य सामाजिक पहलुओं पर भी समीक्षा की गई।
स्टोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण
बैठक के दौरान भवन प्रमंडल की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। समिति ने स्टोटर्फ स्टेडियम का स्थल निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। सभापति ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और समयसीमा के भीतर परियोजना को पूर्ण किया जाए।
न्यूज़ देखो: जवाबदेही की दिशा में अहम पहल
सिमडेगा में हुई इस बैठक ने साफ कर दिया कि झारखंड सरकार अपने विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है। धीमी कार्यप्रगति पर असंतोष जताना और अधिकारियों को निर्देश देना यह दर्शाता है कि जनता की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की इच्छा प्रशासन में बनी हुई है।
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जवाबदेही और विकास दोनों जरूरी
सार्वजनिक योजनाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वे समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू हों। सिमडेगा की यह समीक्षा बैठक जनता की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब समय है कि अधिकारी और विभाग मिलकर काम करें ताकि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे।
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