#गिरिडीह #भूमिसमस्यासमाधान – डीसी रामनिवास यादव का निर्देश – तय समय पर अंचलाधिकारी आमजन से मिलें, शिकायतों का करें त्वरित निपटारा
- हर कार्यदिवस में दोपहर 1 से 2 बजे तक अंचलाधिकारी रहेंगे कार्यालय में उपलब्ध
- भूमि म्यूटेशन, मापी, पारिवारिक बंटवारे जैसे मामलों की होगी सुनवाई
- उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को अनुपालन का निर्देश दिया
- शिकायत मिलने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
- जनता को अनावश्यक दौड़-भाग से मिलेगी राहत
जनता से सीधी मुलाकात में होगा राजस्व मामलों का समाधान
गिरिडीह जिला प्रशासन ने राजस्व मामलों से जुड़े जनसुनवाई को और अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक कार्यदिवस में दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों की समस्याएं सुनें और मौके पर ही उनका समाधान सुनिश्चित करें।
डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि –
“जनता को बार-बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए यह विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर अधिकारी से सीधे मिल सकेगा।”
म्यूटेशन से लेकर बंटवारे तक का मिलेगा समाधान
इस अवधि के दौरान नागरिक भूमि म्यूटेशन, मापी, पारिवारिक बंटवारे, खाता सुधार जैसे विविध मामलों को लेकर सीधे अंचलाधिकारी से मिल सकेंगे।
इससे न सिर्फ प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान भी हो सकेगा।
नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे इस व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
यदि किसी अंचलाधिकारी द्वारा इस आदेश की अनदेखी या लापरवाही की जाती है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश आम जनता को राहत पहुंचाने की मंशा से दिया गया है।
न्यूज़ देखो: जनता से संवाद की दिशा में प्रशंसनीय पहल
‘न्यूज़ देखो’ इस प्रशासनिक निर्णय का स्वागत करता है, जो आम नागरिकों की ज़मीन से जुड़ी परेशानियों को कम करने की दिशा में व्यावहारिक और प्रभावी कदम है।
ऐसी पहलें ही शासन को जनता के निकट लाती हैं और विश्वास को मजबूत करती हैं।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
सीधी सुनवाई, सीधा समाधान – जनता को मिली बड़ी सहूलियत
अब गिरिडीह के नागरिक राजस्व से जुड़ी समस्याओं के लिए तय समय पर अधिकारी से मिल सकेंगे।
यह जनहित में एक ठोस कदम है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता सामने आती है।
आइए, इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें।
