रांची: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने आज मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है।” मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए समर्पित टीम वर्क की आवश्यकता है।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
मंत्री ने गुमला जिले के विद्यालयों में राशन और अन्य सामग्री की गुणवत्ता में खामियां पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले संवेदकों का भुगतान रोककर उन्हें काली सूची में डाला जाए।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर
- राज्य में आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिससे स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके।
- सिकल सेल उपचार की पूर्ण व्यवस्था ग्रामीण अस्पतालों में लागू की जाएगी।
- छात्रवृत्ति वितरण मार्च 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
- राज्य और देशभर में आदिवासी छात्रों के लिए ‘एक्सपोजर विजिट’ कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जाएगी।
आगामी योजनाएं
मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए साइकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ पूरा किया जाएगा। साथ ही, सुदूर क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सुविधा शुरू करने की योजना तैयार की जाएगी।
‘News देखो’ की रिपोर्ट
राज्य की योजनाओं और सरकारी नीतियों से जुड़ी हर खबर के लिए ‘News देखो’ के साथ बने रहें।
यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?
रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!
