गरगा डैम पानी विवाद और बोकारो एयरपोर्ट संचालन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

#बोकारो #दिशा_बैठक बोकारो में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की अहम बैठक, बीएसएल प्रबंधन पर जल कर वसूली और एयरपोर्ट संचालन पर निर्देश

• गरगा डैम के पानी का उपयोग कर जल कर वसूली के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन (बीएसएल) पर कार्रवाई करने का आदेश
• बोकारो एयरपोर्ट संचालन में विलंब दूर करने के लिए बीएसएल को निर्देश
• निजी कंपनियों में गृह रक्षक वाहिनी के जवानों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करने का आदेश
• सीएसआर योजनाओं की अनुशंसा सांसद और विधायकों से प्राप्त करने व जिला स्तर पर बैठक आयोजित करने का निर्देश
• जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जिला पदाधिकारियों को सख्त निर्देश
• निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने हेतु औचक जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई का आदेश

गरगा डैम के जल कर वसूली और बीएसएल पर कड़ी कार्रवाई

कैंप टू स्थित जायका हैपनिंग सभागार में हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में गरगा डैम के पानी का उपयोग कर रेलवे और अन्य इकाइयों को बेचने वाले बीएसएल प्रबंधन पर जल कर का भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया गया।

“हम विभाग का लगभग 10 हजार करोड़ से अधिक का बकाया बीएसएल प्रबंधन से वसूलना आवश्यक है। जल कर की वसूली के लिए जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।”
— माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग एवं मद्य निषेध विभाग श्री योगेंद्र प्रसाद

जिला प्रशासन को बीएसएल प्रबंधन के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने और जल कर की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बोकारो एयरपोर्ट संचालन में देरी पर बीएसएल को अल्टीमेटम

बैठक में बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बीएसएल प्रबंधन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई और विलंब को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एयरपोर्ट संचालन को अविलंब शुरू किया जाए। साथ ही नव निर्मित टाउन हाल में विद्युत कनेक्शन और बस पड़ाव पर नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने का भी आदेश दिया गया।

निजी कंपनियों में गृह रक्षक वाहिनी के जवानों का नियोजन अनिवार्य

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले में संचालित निजी कंपनियों के सुरक्षा गार्ड के 75% में गृह रक्षक वाहिनी के पुरुष और महिला जवानों को नियोजित करना अनिवार्य होगा।

“कंपनियां जो पूर्व गृह रक्षकों को हटा कर अन्य सुरक्षा गार्ड रख रही हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
— समिति अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी

इस व्यवस्था को एक माह के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए।

सीएसआर योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन और समीक्षा

कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सांसद और विधायकों को न दिए जाने पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की।

जिला प्रशासन को माननीय सांसदों और विधायकों से समय लेकर सीएसआर की बैठक आयोजित करने और योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में सुधार हेतु कड़े निर्देश

जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में आ रही बाधाओं की सूचना तत्काल माननीय सांसद और विधायकों को दें।

कार्य प्रगति में तेजी लाने के लिए बाधक एजेंसियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने और योजनाओं को समय पर पूरा करने में सख्ती बरतने को कहा गया।

निजी विद्यालयों की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई

निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली एवं अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए औचक जांच का निर्णय लिया गया।

डीएवी तेनुघाट विद्यालय में फीस न देने पर छात्र को परीक्षा में बैठाने से मना करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया।

बीएसएल श्रमिकों के स्वास्थ्य और अस्पताल व्यवस्था की समीक्षा

ठेका श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए बीएसएल प्रबंधन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बोकारो जनरल अस्पताल में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदार एजेंसी को कड़ी चेतावनी दी गई।

दिशा समिति की बैठक का समन्वय और आगामी कदम

समिति अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशों का समय पर पालन करने और जिम्मेदारी से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जिला स्तर पर पदाधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता बढ़ाने और समयबद्धता के साथ काम पूरा करने में सख्ती बरतने के लिए कहा गया।

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