#दुमका #राशनवितरणसमीक्षा : उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक — ई-केवाईसी, डीलर प्रबंधन और डाकिया योजना की हुई गहन समीक्षा
- 73.15% लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण, शेष को शीघ्र पूरा करने का निर्देश
- ई-पॉश मशीन से ही राशन वितरण सुनिश्चित करने का आदेश
- ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर को हफ्ते में तीन पीडीएस दुकान निरीक्षण अनिवार्य
- नई गोदाम निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर बल
- डाकिया योजना के तहत लाभुकों के घर तक सही राशन पहुँचे, यह सुनिश्चित करने का निर्देश
- अयोग्य लाभुकों की पहचान कर राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया तेज
राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा में उपायुक्त हुए सख्त
दुमका समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राशन वितरण प्रणाली, ई-केवाईसी, डीलर प्रबंधन, डाकिया योजना, धोती-साड़ी योजना तथा धान अधिप्राप्ति की स्थिति पर गहन चर्चा की गई।
ई-केवाईसी और ई-पॉश मशीन से पारदर्शी वितरण पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लाभुकों को ई-पॉश मशीन के माध्यम से ही राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 73.15% लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गोदामों का नियमित निरीक्षण करने को कहा।
डीलरों की बैठक और निरीक्षण अनिवार्य
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर प्रत्येक सप्ताह कम से कम तीन पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करें। साथ ही डीलरों के साथ नियमित बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने की भी बात कही गई। डाकिया योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राशन लाभुकों के घर तक सही मात्रा में पहुँचे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा: “किसी भी स्थिति में लाभुकों को कम राशन नहीं मिलना चाहिए और वितरण कार्य समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।”
अयोग्य लाभुकों की पहचान और गोदाम निर्माण पर भी जोर
बैठक में अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उनके नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही हरे राशन कार्डधारकों को मिलने वाले राशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने जेएसएलपीएस द्वारा कराए जा रहे चावल की पैकेजिंग कार्य की सराहना की और नए गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही।
अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति, धोती-साड़ी योजना समेत अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट ली और लक्ष्यानुसार कार्य करने पर जोर दिया।
न्यूज़ देखो: पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम
दुमका जिला प्रशासन द्वारा की जा रही सख्त समीक्षा और निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि अब राशन वितरण व्यवस्था में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उपायुक्त का यह रवैया जनता के हक की रक्षा और पारदर्शी शासन की दिशा में एक सराहनीय पहल है। ‘न्यूज़ देखो’ जनता के अधिकार और सुशासन की निगरानी करता रहेगा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनहित की योजनाओं में जनता की भागीदारी जरूरी
राशन जैसी मूलभूत सुविधा में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन की सजगता के साथ जनभागीदारी भी आवश्यक है ताकि कोई भी लाभुक वंचित न रह जाए। इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें, इसे रेट करें और अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से साझा करें ताकि सभी जागरूक बनें।