#Simdega #Mining : उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक — अवैध खनन रोकने को सख्त कदम उठाने के निर्देश
- समाहरणालय सभागार में खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई।
- उपायुक्त कंचन सिंह ने अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए।
- जुलाई में 5 मामलों में प्राथमिकी दर्ज, 378.664 लाख की वसूली।
- एनजीटी के आदेशानुसार नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाने की बात कही गई।
- खनन स्थलों पर सतत निगरानी और सघन जांच का आदेश दिया गया।
सिमडेगा में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अवैध बालू एवं पत्थर खनन के खिलाफ चल रहे अभियानों की गहन समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई।
अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती
बैठक में उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल राजस्व हानि का कारण बनता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा: “एनजीटी के आदेशानुसार नदियों से बालू उठाव पर रोक सुनिश्चित की जाए और निगरानी में कोई ढिलाई न हो।”
जुलाई में 5 मामले, करोड़ों की वसूली
जिला खनन पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि जुलाई 2025 में अवैध खनन के कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 मामले अवैध बालू खनन और 1 मामला पत्थर खनन का है। इन मामलों में 378.664 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई है।
पुलिस-प्रशासन का संयुक्त अभियान
बैठक में पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी ने थाना प्रभारियों, खनन पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, उपायुक्त ने पुराने पट्टा क्षेत्रों की जांच, गैरमजरूआ भूमि पर अवैध खनन की पड़ताल और संचालित पट्टा क्षेत्रों का प्रशाखीय मापन कराने का आदेश दिया।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, जिला खनन पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी संजय बखला, सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
न्यूज़ देखो: पर्यावरण और राजस्व बचाने की ठोस पहल
सिमडेगा प्रशासन का यह कदम अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम साबित होगा। यह सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी संदेश है।
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