विकास योजनाओं की समीक्षा में सख्ती, विकास कार्यों में रफ्तार लाने के लिए उपायुक्त ने दिए कड़े निर्देश

#गढ़वा #समीक्षात्मक_बैठक – जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी, सभी विभागों को समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश

• उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय में हुई महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक
• मनरेगा, पीएम आवास ग्रामीण, अबुआ आवास और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा
• पेयजल संकट को देखते हुए सभी पंचायतों में चापानल व जलमीनार की मरम्मत के निर्देश
• शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं में तेज़ी लाने की आवश्यकता पर बल
• लंबित योजनाओं को बंद करने और शत प्रतिशत कार्य प्रगति का लक्ष्य निर्धारित
• कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर जताई गई सख्त नाराजगी

ग्रीष्मकालीन संकट से निपटने की तैयारी पर विशेष ज़ोर

बैठक में पेयजल संकट को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त शेखर जमुआर ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह को निर्देश दिया कि जिले के हर प्रखंड, पंचायत और टोला में पेयजल की समुचित व्यवस्था ग्रीष्मकाल से पहले सुनिश्चित की जाए। खराब पड़े चापानल और जलमीनार को अविलंब मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए।

विद्यालयों की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जहां शौचालय और पानी की व्यवस्था अधूरी है, वहां तत्काल कार्य हो। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और पेयजल विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

मनरेगा और आवास योजनाओं की धीमी प्रगति पर खिंचाई

बैठक के दौरान मनरेगा की योजनाओं की प्रगति पर गहराई से चर्चा की गई। 100 मानव दिवस, ABP भुगतान, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल मैदान जैसे बिंदुओं पर अद्यतन स्थिति का आंकलन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे MNREGA SOFT पर 100% MB एंट्री सुनिश्चित करें।

अबुआ आवास योजना के मास्टर रोल की समीक्षा की गई और स्पष्ट किया गया कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 सर्वे, जन-मन प्रगति, तथा 2025-26 में आवंटन एवं किस्त वितरण को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।

15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग पर हुई खास चर्चा

GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय और ग्राम पंचायत खर्च की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से पहले पूरी राशि का समुचित उपयोग किया जाए। उन्होंने दोहराया कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी दिखेगा जब मूल्यांकन के सभी बिंदुओं पर कार्रवाई समयबद्ध और पारदर्शी हो।

राजस्व, प्रमाण पत्र और किसानों की योजनाओं पर सख्ती

राजस्व संग्रहण, भूमि नामांतरण, डीमार्केशन, प्रमाण पत्र निर्गमन, विवादित भूमि मामलों और राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में निपटाए जाएं।

पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही लैंप्स-पैक्स गोदाम निर्माण हेतु भूमि चयन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिए गए।

जवाबदेही तय, ढीले अधिकारियों पर नाराजगी

बैठक के अंत में उपायुक्त ने कमजोर प्रदर्शन वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट चेतावनी दी कि लंबित योजनाओं को समय से निपटाना और लक्ष्य की प्राप्ति अब प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, नगर ऊंटारी और रंका, जिला कल्याण पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, पंचायत राज अधिकारी समेत सभी विभागों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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