#मेदिनीनगर #प्रशासनिक_बैठक : डीसी ने खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड अपडेट और शिकायतों के समाधान पर दिए सख्त निर्देश
- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना और नवीन राशन कार्ड वितरण की हुई समीक्षा।
- पीवीटीजी समूहों के बीच खाद्यान्न वितरण की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
- डीएसओ प्रीति किस्कू ने विभिन्न सूचकांकों के आधार पर विभागीय स्थिति से डीसी को कराया अवगत।
- उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया।
मेदिनीनगर, पलामू। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अक्टूबर 2025 माह के राशन उठाव एवं वितरण की स्थिति, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड वितरण, चना दाल वितरण, राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी, और पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल
बैठक में डीएसओ प्रीति किस्कू ने विभिन्न संकेतकों के आधार पर जिले में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की जानकारी दी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (एमओ) को निर्देश दिया कि राशन वितरण, कार्ड अपडेट और लंबित शिकायतों का निपटारा समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभुक तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उपायुक्त समीरा एस ने कहा: “किसी भी प्रखंड में कोई पात्र लाभुक राशन से वंचित न रहे — यह जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।”
पीवीटीजी समूहों के बीच वितरण की समीक्षा
बैठक में पीवीटीजी (अत्यंत पिछड़ी जनजाति समूह) के बीच खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि इन समूहों के बीच शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी लाभुक को बिना राशन के न छोड़ा जाए। कई एमओ ने बताया कि अक्टूबर माह का राशन वितरण पूरा हो चुका है, हालांकि कुछ स्थानों पर ऑनलाइन एंट्री लंबित है। इस पर डीसी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित एंट्रियों को तत्काल पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
पोर्टल पर लंबित आवेदनों पर निर्देश
उपायुक्त ने बीएसओ लॉगिन और डीएसओ लॉगिन में लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी एमओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपने लॉगिन में पड़े आवेदनों को डीएसओ लॉगिन में फॉरवर्ड करें, ताकि शीघ्र कार्रवाई हो सके। साथ ही उन्होंने पीजीएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने पर जोर दिया।
डीसी ने कहा: “अगर किसी प्रखंड में राशन वितरण या कार्ड अपडेट को लेकर कोई तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आती है, तो उसकी तुरंत सूचना डीएसओ को दी जाए ताकि समाधान में देरी न हो।”
अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. असीम, विभिन्न एजीएम और एमओ उपस्थित रहे। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: जवाबदेही की नई पहल
पलामू जिले में आपूर्ति विभाग की यह समीक्षा बैठक प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उपायुक्त समीरा एस की सक्रिय निगरानी से यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में उन तक पहुंचे जिनके लिए वे बनी हैं। राशन वितरण प्रणाली में सुधार और शिकायतों के त्वरित निपटारे से जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा।
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योजनाओं के प्रति सजग रहें, पारदर्शिता बनाए रखें
अब समय है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें। यदि किसी पात्र लाभुक को राशन न मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। सजग नागरिकता ही सुशासन की नींव है।
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