कोडरमा केटीपीएस प्लांट में भिड़े दो विधायकों के समर्थक, बालू सप्लाई को लेकर जमकर हंगामा

#कोडरमा #विधायकसमर्थकसंघर्ष – केटीपीएस प्लांट बना राजनीतिक टकराव का अखाड़ा, बरही और बरकट्ठा विधायक आमने-सामने

बालू सप्लाई बना विवाद की वजह, दोनों पक्षों के समर्थक भिड़े

कोडरमा के जयनगर स्थित केटीपीएस प्लांट, जहां 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन का निर्माण कार्य जारी है, अब राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। बालू सप्लाई के अधिकार को लेकर बरही विधायक मनोज यादव और बरकट्ठा विधायक अमित यादव के समर्थकों के बीच शनिवार रात को तीखी झड़प हो गई।

मनोज यादव जब अपने समर्थकों के साथ प्लांट परिसर पहुंचे और बालू सप्लाई को लेकर बातचीत की, तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसी दौरान मौके पर अमित यादव भी पहुंच गए, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में बहस, लाठीबाजी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना में बरही विधायक की गाड़ी का शीशा टूट गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस की तत्परता से हालात काबू में, केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह और जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन अगले दिन एक पक्ष के बलराम राणा ने छह नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

वहीं, दूसरे पक्ष के अरुण यादव ने भी चार-पांच लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।

“घटना के बाद से ही उक्त स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आवेदन प्राप्त हुआ है। मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।” — रतिभान सिंह, मुख्यालय डीएसपी

अमित यादव की सख्त चेतावनी : विस्थापितों को मिलेगा हक

विवाद के बाद बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने प्लांट के समीप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चाहे मजदूरी हो या मटेरियल सप्लाई, इस प्लांट में स्थानीय और विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

“यह प्लांट यहां के विस्थापितों की जमीन पर बन रहा है। कोई बाहरी आकर वर्चस्व न जमाए। पहला हक विस्थापितों का है।” — अमित यादव, विधायक बरकट्ठा

मनोज यादव का पलटवार : बरही विस्थापितों को भी हक

बरही विधायक मनोज यादव ने अपने बयान में सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि बरही के विस्थापितों की भी जमीन गई है, इसलिए उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए।

“यह भारत है, यहां तालिबानी कानून नहीं चलने देंगे। कानून संसद और विधानसभा में बनता है, गांव की बैठक में नहीं।” — मनोज यादव, विधायक बरही

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