Government Policy
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ई-केवाईसी के जरिए राशन कार्ड में सुधार: जानें क्यों यह है जरूरी
भारत में राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह उन्हें सस्ते दरों पर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। हाल ही में, राज्य सरकारों ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में सुधार करना और इसे पारदर्शी बनाना है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है। इसके बाद ई-केवाईसी न करवाने वाले राशन कार्ड धारकों को लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।…
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खुशखबरी: पेट्रोल होगा 20 रुपये तक सस्ता, इथेनॉल मिश्रित ईंधन से मिलेगी राहत
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि जल्द ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देशभर के पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत मौजूदा पेट्रोल से 20 रुपये तक कम होगी। यह कदम न केवल लोगों की ईंधन लागत को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। इथेनॉल से घटेगी वाहन संचालन की लागत गडकरी ने बताया कि इथेनॉल मुख्यतः गन्ने और शर्करा वाली फसलों से उत्पादित होता है और इसकी कीमत पेट्रोल की तुलना में काफी कम है। इससे वाहन संचालन…
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झारखंड में प्रमाण पत्र जारी करने की नई समय सीमा तय: 15-30 दिन में मिलेगा जाति और निवास प्रमाण पत्र
रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रों को तय समय सीमा में जारी करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। यह कदम प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब जिला और अनुमंडल स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15-30 दिन निर्धारित की गई है। नई समय सीमा के तहत प्रावधान: जाति प्रमाण पत्र (जिला स्तर पर): जिम्मेदार अधिकारी: उपायुक्त समय सीमा: 15 दिन अपीलीय अधिकार: प्रथम अपील: प्रमंडलीय आयुक्त (15 दिन में निपटारा) द्वितीय अपील: प्रधान सचिव या सचिव (15 दिन…
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अगले महीने से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए: मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ी, जानिए कैसे कर सकती हैं आवेदन
हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना शुरू की थी। अब इस योजना के तहत हर महिला को दिसंबर 2024 से हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। यह योजना राज्य की गरीब और पिछड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई है। योजना का इतिहास और विकास शुरुआत: मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत जून 2024 में हुई थी। पहले लाभ: इस योजना के तहत अभी तक महिलाओं को कुल ₹4000 चार किस्तों में दिए गए हैं। घोषणा: विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री…
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