मनरेगा कर्मियों का आंदोलन तेज पलामू में तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल से स्थायीकरण और ग्रेड पे की मांग को मिली नई धार

#पलामू #मनरेगा_आंदोलन : मनरेगा कर्मियों ने स्थायीकरण, ग्रेड पे और लंबित मानदेय को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया।

• झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, जिला इकाई पलामू ने आंदोलन की घोषणा की।
• 9 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक डालटनगंज के शिवाजी मैदान में सांकेतिक हड़ताल।
• कर्मचारियों की प्रमुख मांगें स्थायीकरण, ग्रेड पे और लंबित मानदेय भुगतान।
• चेतावनी: मांगें पूरी नहीं हुईं तो 12 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल।
• मनरेगा कर्मियों का कहना — वर्षों से मांगें लंबित, सरकार से अब ठोस निर्णय की उम्मीद।

पलामू जिले में मनरेगा कर्मियों के आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, जिला इकाई पलामू के बैनर तले कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। संघ के आह्वान पर 9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम डालटनगंज स्थित शिवाजी मैदान में होगा, जहां जिले भर के मनरेगा कर्मचारी जुटेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का कार्यक्रम

झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से जारी सूचना के अनुसार आंदोलन का पहला चरण तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 9 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक कर्मचारी अपने कार्यों से अलग रहकर डालटनगंज के शिवाजी मैदान में धरना-प्रदर्शन करेंगे।

इस दौरान कर्मचारी अपने अधिकारों और मांगों को लेकर सरकार तथा संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करेंगे। आंदोलन के दौरान विभिन्न पदाधिकारी और कर्मचारी अपने अनुभव साझा करेंगे और मनरेगा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक रूप से सामने रखेंगे।

स्थायीकरण और ग्रेड पे की प्रमुख मांग

मनरेगा कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी सेवा लाभ नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में स्थायीकरण, ग्रेड पे लागू करना, सभी सेवा लाभ प्रदान करना तथा लंबित मानदेय का भुगतान शामिल है।

कर्मचारियों का कहना है कि कई बार सरकार और विभाग के सामने ये मांगें उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसी कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

लंबित मानदेय को लेकर बढ़ी नाराजगी

मनरेगा कर्मियों के बीच सबसे बड़ी नाराजगी लंबित मानदेय को लेकर देखी जा रही है। कई कर्मियों का कहना है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कर्मचारी बताते हैं कि मनरेगा योजनाओं के तहत गांवों में विकास कार्यों की निगरानी, क्रियान्वयन और रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। इसके बावजूद उन्हें नियमित वेतन और सेवा सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित की जा रही है। यदि इस दौरान उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

संघ ने चेतावनी दी है कि 12 मार्च 2026 से मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल में पूरे पलामू जिले के कर्मचारी शामिल होंगे और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता।

ग्रामीण विकास योजनाओं में मनरेगा कर्मियों की भूमिका

मनरेगा योजना ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सड़क, तालाब, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने में मनरेगा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे योजना की निगरानी, श्रमिकों का पंजीकरण, भुगतान प्रक्रिया और कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करते हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद उन्हें अब तक स्थायी दर्जा और उचित सेवा लाभ नहीं मिला है, जो उनके लिए निराशाजनक है।

कर्मचारियों से आंदोलन में भाग लेने की अपील

झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, जिला इकाई पलामू ने जिले के सभी मनरेगा कर्मियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। संघ का कहना है कि यदि सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तभी सरकार तक उनकी मांगें प्रभावी ढंग से पहुंच पाएंगी।

संघ के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि मनरेगा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है।

न्यूज़ देखो: मनरेगा व्यवस्था की रीढ़ बने कर्मचारियों की आवाज

पलामू में मनरेगा कर्मियों का यह आंदोलन एक गंभीर प्रशासनिक और नीतिगत सवाल उठाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाले कर्मियों को यदि स्थायी सेवा लाभ और समय पर मानदेय नहीं मिलेगा, तो योजनाओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

सरकार और संबंधित विभाग के लिए यह एक अवसर है कि वे कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करें और समाधान निकालें। यदि समय रहते संवाद और निर्णय नहीं हुआ, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल से ग्रामीण विकास कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अधिकार के लिए आवाज उठाना लोकतंत्र की ताकत है

मनरेगा जैसी योजनाएं गांवों के विकास की आधारशिला हैं और इन्हें सफल बनाने में कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है, ताकि व्यवस्था मजबूत बने और विकास कार्य बाधित न हों।

समाज और प्रशासन के बीच संवाद ही हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। जागरूक नागरिक के रूप में हमें भी ऐसे मुद्दों पर नजर रखनी चाहिए और सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए।

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