निर्माणाधीन टोरी फुट ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर माकपा का आरोप, कहा—रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से रुका है विकास

डीआरएम निरीक्षण के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई

नेताओं ने कहा कि जब भी डीआरएम स्टेशन का निरीक्षण करते हैं, वे यात्री सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश देते हैं। इसके बावजूद टोरी रेलखंड के अधिकारी उन आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। माकपा नेताओं का आरोप है कि कुछ अधिकारियों का ध्यान केवल कोयला ढुलाई और राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है, जनता की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं।

अयुब खान ने कहा: “डीआरएम के स्पष्ट निर्देश के बाद भी फुट ब्रिज का काम शुरू नहीं होना यह दर्शाता है कि निचले स्तर के अधिकारी आदेशों को हल्के में ले रहे हैं और इससे स्टेशन विकास बाधित हो रहा है।”

जल्द शुरू होगा आंदोलन, रेलवे प्रशासन पर जिम्मेदारी

माकपा नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में फुट ओवरब्रिज का काम पुनः शुरू नहीं किया गया, तो संबंधित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ा किसान आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन, विरोध या जनहानि की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी।

न्यूज़ देखो: ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर देरी की मार

टोरी जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण रेलवे केंद्रों पर फुट ओवरब्रिज जैसी बुनियादी सुविधाओं में देरी से आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रभावित होती हैं। इस मामले में प्रशासनिक निष्क्रियता प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रही है। नियोजन और क्रियान्वयन में संतुलन न होने से ग्रामीण–कस्बाई क्षेत्रों में विकास लगातार रुकता जा रहा है।
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जनता की आवाज़ मजबूत हो, जिम्मेदारी तय हो

स्थानीय समस्याएँ तभी सुलझती हैं जब लोग संगठित होकर अपनी बात रखते हैं और अधिकारी अपनी जवाबदेही समझते हैं। सुरक्षित यात्रा, समय पर निर्माण और प्रभावी प्रशासन—ये सभी जन अधिकार हैं।
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