#रांची #कृषि_विकास : प्रतिनिधिमंडल ने पैक्स, लैंप्स और एफपीओ से जुड़े किसानों की प्रमुख समस्याओं को कृषि मंत्री के समक्ष रखकर शीघ्र समाधान की मांग की।
- हुसैनाबाद से प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रांची पहुंचा।
- पैक्स, लैंप्स और एफपीओ से जुड़े किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
- गोदाम निर्माण, कार्यशील पूंजी और बैंक गारंटी समाप्त करने की मांग रखी गई।
- बकाया कमीशन भुगतान और कोऑपरेटिव बैंक शाखा खोलने का मुद्दा उठाया गया।
- मंत्री ने सभी बिंदुओं पर समाधान का भरोसा दिया।
हुसैनाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष तथा पलामू जिला पैक्स अध्यक्ष संघ के जिला अध्यक्ष कृष्णा बैठा के नेतृत्व में पैक्स अध्यक्ष संघ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रांची पहुंचा, जहां उन्होंने झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पैक्स, लैंप्स और एफपीओ से जुड़े किसानों की समस्याओं को विस्तार से मंत्री के समक्ष रखा और इनके स्थायी समाधान की मांग की। मुलाकात के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों और किसानों के हित में आवश्यक नीतिगत सुधारों पर चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
किसानों की समस्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए
बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में पैक्स, लैंप्स और एफपीओ कई तरह की प्रशासनिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव किसानों की आय और उत्पादन व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने सभी इकाइयों के लिए बेहतर ढांचे और मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुलाकात के दौरान प्रमुख मांगों में सभी लैंप्स, पैक्स और एफपीओ के लिए गोदाम निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराना, सभी पैक्स को कार्यशील पूंजी देना, धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए लागू बैंक गारंटी की प्रक्रिया समाप्त करना, पैक्स और एफपीओ को अपनी जरूरत के अनुसार ऑपरेटर रखने की स्वतंत्रता देना तथा धान अधिप्राप्ति कार्य के एवज में बकाया कमीशन का शीघ्र भुगतान शामिल था। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखाएं खोलने की मांग भी मजबूती से रखी गई।
सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध: कृषि मंत्री
बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कृषि तंत्र की मजबूती तथा सहकारी संस्थाओं के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि पैक्स और एफपीओ न केवल सरकार की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाते हैं, बल्कि किसानों की आर्थिक प्रगति में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी बिंदुओं पर विभाग गहरी समीक्षा करेगा और किसानों के हित में आवश्यक निर्णय जल्द लिए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल को मिला सकारात्मक आश्वासन
मुलाकात के बाद जिला अध्यक्ष कृष्णा बैठा ने बताया कि मंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार व विभाग की ओर से सकारात्मक माहौल बना हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में विवेकानंद त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, अरविंद सिंह, अमलेश सिंह, संजय पाठक और शैलेंद्र चौरसिया शामिल रहे।
न्यूज़ देखो: किसानों की बेहतरी के लिए मजबूत सहकारिता जरूरी
किसानों की आर्थिक मजबूती सिर्फ खेती तक सीमित नहीं, बल्कि उनसे जुड़े सहकारी तंत्र की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पैक्स, लैंप्स और एफपीओ खेत और बाजार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और इनकी समस्याओं का समाधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। सरकार और संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ही किसान सशक्त होंगे और कृषि व्यवस्था मजबूत बनेगी।
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एकजुट होकर ही किसानों की आवाज बनेगी मजबूत
किसानों की समस्याएं तभी दूर होंगी जब समाज, संस्थाएं और सरकार एक साथ खड़े हों। यह पहल कृषि सुधारों की दिशा में एक प्रभावी कदम है। आइए किसान हित के ऐसे प्रयासों को समर्थन दें, अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े और समाधान की राह तेज हो।
