
#सुखबाना_चौपाल #SDM_Garhwa – नवादा पंचायत के वार्ड 14 में जन चौपाल, दशकों से बसे परिवारों को भूमि नामांतरण न होने का संकट
- एसडीएम संजय कुमार ने सुखबाना गांव में जन चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
- प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान, नल-जल, खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं की जानी जमीनी हकीकत
- 70–80 घरों में भूमि का दाखिल-खारिज अब तक लंबित, ग्रामीणों ने जताई भू-माफिया से जमीन हड़पने की आशंका
- भूमि विवादों से जुड़ी शिकायतों पर एसडीएम ने अंचल अधिकारी को दिए राजस्व कैंप लगाने के निर्देश
- गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सौंपा मांग पत्र
सुखबाना गांव में पहुंचकर एसडीएम ने लगाई जन चौपाल
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा प्रखंड के नवादा पंचायत अंतर्गत सुखबाना गांव के वार्ड 14 में ‘रविवारीय चौपाल’ का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति जानी।
प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, मैया सम्मान योजना एवं नल-जल योजना के क्रियान्वयन पर ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं भी साझा कीं।
नामांतरण नहीं होने से ग्रामीणों में चिंता, भू-माफिया पर जताई शंका
जन चौपाल के दौरान एक प्रमुख मुद्दा भूमि के नामांतरण को लेकर उठा। मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव एवं वार्ड सदस्य सीमा देवी ने बताया कि क्षेत्र में 70–80 घर ऐसे हैं जिनकी जमीन के कागजात वर्षों से लंबित हैं, और दाखिल-खारिज नहीं हो पाया है।
ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि वे दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं, उनके पास शपथ पत्र या केवाला पर खरीदी हुई जमीन है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड (पंजी-2) में नाम न होने के कारण वे भू-माफियाओं द्वारा ज़मीन हड़पने के डर में जी रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, शहर की सीमा में स्थित इस गांव की जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है, जिससे यहां भूमि विवादों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और दो वर्ष पूर्व इसी वजह से हत्या भी हो चुकी है।
एसडीएम ने दिए राजस्व कैंप लगाने के निर्देश
ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम संजय कुमार ने सदर अंचल अधिकारी सफी आलम को दूरभाष पर निर्देश दिया कि इस गांव में राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु दो दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया जाए।
राजस्व कैंप में दाखिल-खारिज, ऑनलाइन प्रविष्टि, एलपीसी, लगान निर्धारण सहित भूमि विवादों से जुड़ी समस्याएं सुनी जाएंगी और नियमानुसार समाधान किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने सौंपा मांग पत्र
मुखिया आशा देवी, सुरेंद्र यादव, राहुल पासवान, दशरथ विश्वकर्मा, विनोद राम, दिनेश पासवान, वीरेंद्र कुमार, उषा देवी, कलावती देवी, ललिता चंद्रवंशी, शोभा देवी, सरिता देवी सहित कई ग्रामीणों ने मिलकर एसडीएम को गांव की प्रमुख समस्याओं से जुड़ा मांग पत्र सौंपा।
इस मांग पत्र में उन्होंने भू-माफियाओं की गतिविधियों, भूमि विवादों और विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। इस पर एसडीएम ने आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह सजग है और कोई भी व्यक्ति ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा।

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