Ramgarh

झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की अध्ययन यात्रा रामगढ़ से हुई शुरू

#रामगढ़ : याचिका समिति की राज्य स्तर की अध्ययन यात्रा का शुभारंभ रामगढ़ जिले से किया गया, लंबित याचिकाओं के समाधान पर हुई विस्तृत समीक्षा।
  • झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की राज्य स्तरीय अध्ययन यात्रा 06 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जा रही है।
  • आज यात्रा की शुरुआत रामगढ़ जिले से हुई और रामगढ़ परिसदन में समिति की बैठक हुई।
  • बैठक में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो, रामगढ़ विधायक मति ममता देवी उपस्थित रहे।
  • बैठक में जिले की लंबित याचिकाओं पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई।
  • सभी विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

झारखंड विधानसभा की याचिका समिति ने आज रामगढ़ जिले से अपनी राज्य स्तर की अध्ययन यात्रा की शुरुआत की। रामगढ़ परिसदन में आयोजित बैठक में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो और रामगढ़ विधायक मति ममता देवी उपस्थित रहे। बैठक में जिले की लंबित याचिकाओं पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई और सभी विभागों को आवश्यक निर्देश देकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया गया।

याचिकाओं का अवलोकन और समाधान

बैठक में विशेष रूप से उन याचिकाओं की समीक्षा की गई जो अब तक लंबित थीं। समिति ने अधिकारियों से प्रत्येक याचिका की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए निर्देशित किया।

अध्ययन यात्रा का उद्देश्य

याचिका समिति की यह अध्ययन यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही है ताकि लंबित याचिकाओं का तत्काल और प्रभावी समाधान किया जा सके। यात्रा का उद्देश्य जनहित और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है।

विभागीय सहभागिता

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों में लंबित याचिकाओं के निपटान की स्थिति पर समिति को जानकारी दी। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि कोई याचिका अनदेखी न रहे और सभी का समाधान समय पर किया जाए।

न्यूज़ देखो: याचिका समिति की अध्ययन यात्रा में रामगढ़ से सक्रिय शुरुआत

राज्य के नागरिकों के हित में लंबित याचिकाओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए याचिका समिति की यह यात्रा महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश जनहित में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही

अपनी याचिकाओं और शिकायतों के प्रति सजग रहें और प्रशासन से जवाबदेही की मांग करें। इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आप अपने क्षेत्र और समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। अपनी राय कमेंट करें, खबर को साझा करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

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Surendra Verma

डुमरी, गिरिडीह

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