#गढ़वा #जनतादरबार : राशन, आवास, जमीन विवाद से जुड़ी समस्याओं पर सख्त हुए डीसी — 30 से अधिक मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
- गढ़वा समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन।
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने 30 से अधिक आवेदनकर्ताओं की समस्याएं सुनीं।
- भूमि विवाद, आवास, पेंशन, रोजगार, मुआवजा से जुड़ी शिकायतें आईं सामने।
- केतार, मेराल, खरोंधी और गढ़वा प्रखंड से पहुँचे ग्रामीणों ने रखी पीड़ा।
- उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समाहरणालय में उम्मीद लेकर पहुँचे ग्रामीण, डीसी ने सुनी व्यथा
गढ़वा के समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को एक बार फिर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव ने जिले के कोने-कोने से आए आम नागरिकों की समस्याएं व्यक्तिगत रूप से सुनीं। करीब 30 से अधिक आवेदनकर्ताओं ने अपनी पीड़ा सामने रखी, जिनमें भूमि विवाद, पेंशन, राशन, महिला उत्पीड़न, आवास योजना से वंचित होना, मुआवजा भुगतान में देरी आदि जैसे गंभीर विषय शामिल थे।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “हर आवेदन की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न किया जाए।”
दबंगों से जमीन बचाने गुहार लेकर पहुँचे ठुरामन साह
केतार प्रखंड के ठुरामन साह ने उपायुक्त से गुहार लगाई कि दबंग लोग उनकी निजी जमीन पर जबरन खेती कर रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने सीओ के माध्यम से जमीन वापस दिलाने की अपील की, जिस पर उपायुक्त ने भूमि संबंधित पदाधिकारी को शीघ्र जांच करने का आदेश दिया।
घरेलू हिंसा से त्रस्त गर्भवती महिला ने मांगा न्याय
खरोंधी से आयी पार्वती देवी, जो आठ माह की गर्भवती हैं और जिनके पास तीन साल का बेटा भी है, ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि पति और ससुराल पक्ष उन्हें मारपीट कर छोड़ चुके हैं। वह न्याय की आस लिए जनता दरबार पहुंचीं। उपायुक्त ने महिला विकास एवं पुलिस विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पांच साल पहले बना गाय सेड, आज तक नहीं मिला भुगतान
मेराल प्रखंड की उदासी देवी ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व बना गाय शेड का भुगतान आज तक नहीं हुआ। जब भी भेंडर पूछते हैं, तो विभाग की ओर से यह कहकर टाल दिया जाता है कि पैसा नहीं आया। उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को भुगतान प्रक्रिया की तुरंत समीक्षा कर उचित कदम उठाने को कहा।
दो-दो योजनाओं में वंचित रही ममता देवी
गढ़वा प्रखंड की ममता देवी, जो कि एक अत्यंत गरीब परिवार से हैं और झोपड़ी में रहती हैं, ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम पहले रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने अबुआ आवास योजना में आवेदन किया, परंतु ग्रामसभा में पारदर्शिता नहीं होने के कारण उन्हें फिर से वंचित कर दिया गया। उपायुक्त ने बीडीओ को तुरंत जांच कर पात्रता अनुसार लाभ दिलाने का आदेश दिया।
न्यूज़ देखो: जनता की आवाज़ के सामने संवेदनशील व्यवस्था
गढ़वा में आयोजित यह साप्ताहिक जनता दरबार न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब नागरिक अपनी बात सीधे प्रशासकों के सामने रख पाते हैं, तो समाधान की राह खुलती है। न्यूज़ देखो मांग करता है कि इन जनहितकारी प्लेटफॉर्मों को और भी पारदर्शी, असरदार और सुलभ बनाया जाए ताकि हर आमजन तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे।
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सजग नागरिक बनें, संवाद और समाधान की राह को मजबूत करें
गांव-गांव से उठी समस्याओं की ये आवाजें बताती हैं कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा जिंदा है। अब जरूरत है समानुभूति से सुनने और तत्परता से समाधान करने की मानसिकता की। आइए, हम सब मिलकर ऐसी खबरों को आगे बढ़ाएं, अपना मत रखें, शेयर करें, और अपने गांव-प्रखंड के लोगों को भी सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें।
