गिरिडीह की छह विधानसभा क्षेत्रों में आम हड़ताल को लेकर हलचल, विभिन्न संगठनों के नेता उतरे सड़कों पर

नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि यह हड़ताल मजदूरों, किसानों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है।

हड़ताल के प्रमुख मुद्दे

आंदोलनकारी संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों को हड़ताल का मुख्य कारण बताया है।

नेताओं का कहना है कि चार लेबर कोड मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला हैं और इससे श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर होगी।

इसके अलावा मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों को ग्रामीण गरीबों और गांवों पर हमला बताया गया है।

नेताओं ने हाल की अमेरिकी डील को भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय किसानों को असमान और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

व्यापक समर्थन की अपील

भाकपा (माले) और सहयोगी संगठनों ने राज्य की जनता, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं और सभी जनसंगठनों से 12 फरवरी को सड़कों पर उतरकर हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है।

नेताओं का दावा है कि यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत लोकतांत्रिक आवाज साबित होगी।

न्यूज़ देखो: हड़ताल से पहले बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

गिरिडीह जिले में आम हड़ताल को लेकर सियासी और सामाजिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न संगठनों की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि 12 फरवरी को जिले में व्यापक असर देखने को मिल सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आम जनता का कितना समर्थन इस आंदोलन को मिलता है।
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लोकतंत्र में विरोध की भूमिका

लोकतांत्रिक व्यवस्था में हड़ताल और आंदोलन अपनी बात रखने का माध्यम हैं। हालांकि इसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में संवाद और समाधान की दिशा में पहल भी उतनी ही जरूरी है।
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