#पलामू #जिलासमन्वयबैठक : उपायुक्त समीरा एस. की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक — योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, जिम्मेदार अधिकारियों को चेताया
- उपायुक्त ने कहा: अब टालने वाली प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं
- योग्य लाभुकों को पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ देने का निर्देश
- प्रमुख विभागों की योजनाओं की गहराई से समीक्षा की गई
- प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तत्परता से कार्य करने का सख्त निर्देश
- जल, पोषण, आवास, राशन और कृषि योजनाओं पर विशेष जोर
योजनाओं की धीमी रफ्तार पर उपायुक्त की सख्त चेतावनी
पलामू जिला समाहरणालय सभागार में सोमवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त समीरा एस. ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि “काम हो जाएगा, अभी प्रभार लिया है, कोशिश कर रहे हैं” जैसे बहाने अब बैठक में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से काम में गति लाने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट निर्देश दिया।
योजनाओं की समीक्षा में दिखी गंभीरता
बैठक में ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति, श्रम, कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पंचायती राज, स्वच्छता आदि विभागों की योजनाओं की सूक्ष्म समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि हर पात्र लाभुक तक योजना का लाभ समय से पहुंचे, यह सुनिश्चित करना ही अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
ग्रामीण विकास और आवास योजनाएं रहीं फोकस में
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास, भीमराव अंबेडकर आवास, मनरेगा तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रगति धीमी प्रखंडों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और अगली बैठक से पहले स्थिति में सुधार लाया जाए।
पोषण, महिला सशक्तिकरण और टीएचआर वितरण पर निर्देश
आंगनबाड़ी केंद्रों में टीएचआर के नियमित वितरण पर भी जोर देते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विभागीय आदेश के बिना बच्चों का पोषण नहीं रोका जाए। उन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण हुए केंद्रों को एक सप्ताह में हैंडओवर करने और निर्माणाधीन केंद्रों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
जेएसएलपीएस, लखपति दीदी और एफपीओ योजनाओं पर बल
लखपति दीदी योजना, सखी मंडल, एफपीओ गठन जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य में तेजी लाने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि इस दिशा में प्रगति से महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
खाद्य वितरण और कार्डधारकों की सुविधा में पारदर्शिता जरूरी
खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जून से अगस्त तक का राशन कार्डधारियों को पीडीएस दुकानों से वितरित किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि राशन वितरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
निर्माण, सिंचाई और खेल योजनाओं में गति लाने की जरूरत
बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना पर उपायुक्त ने कहा कि ये योजनाएं ग्राम स्तर पर बदलाव का जरिया हैं। अतः इनका समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।
केसीसी, खाद आपूर्ति और सोलर कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा
कृषि विभाग की समीक्षा में किसानों के KCC आवेदन, खाद की उपलब्धता, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सोलर कोल्ड रूम निर्माण और बिरसा ग्राम-सह-कृषक पाठशाला पर रिपोर्ट ली गई। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को समय पर लाभ मिलना अनिवार्य है।
पेयजल की मरम्मत और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर सख्ती
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को गर्मी को देखते हुए जलमीनार और चापाकल की तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया गया। साथ ही, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट निर्माण की प्रगति बढ़ाने पर भी बल दिया गया।
न्यूज़ देखो: योजनाओं की सफलता के लिए जवाबदेही जरूरी
योजनाएं बनती हैं, मगर जब जमीनी क्रियान्वयन में शिथिलता आती है तो आमजन को नुकसान होता है। पलामू उपायुक्त की स्पष्टता और कठोर रुख यह दर्शाता है कि अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। ‘न्यूज़ देखो’ ऐसे प्रशासनिक प्रयासों की सराहना करता है जो काम करने वालों को प्रोत्साहित और टालने वालों को चेतावनी देता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जागरूक बने, योजना का लाभ लें
सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब आम लोग जागरूक होकर उनके लाभ को समझें और प्रशासन भी उन्हें ईमानदारी से लागू करे। आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इसे रेट करें और अपने जानने वालों से साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े।
