#गिरिडीह #शासन : उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों को जन समाधान पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया
- उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।
- जन समाधान पोर्टल के जरिए शिकायतों और आवेदनों का त्वरित व पारदर्शी निपटारा।
- लोग पोर्टल पर अपनी आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
- जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा समय पर सेवा उपलब्ध होगी।
- सभी विभागों को प्राथमिकता से निपटारा करने का निर्देश।
- जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित।
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के कार्यालय प्रधानों को जन समाधान पोर्टल के संचालन से अवगत कराया गया। यह पोर्टल आम जनता की शिकायतों और आवेदनों के पारदर्शी, त्वरित और समयबद्ध निपटारे के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
प्रशिक्षण का नेतृत्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सूर्य सरकार ने किया। उन्होंने बताया कि जन समाधान पोर्टल आम लोगों की शिकायतों और आवेदनों के समाधान में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग न सिर्फ अपनी समस्या दर्ज कर सकेंगे बल्कि उसका रियल-टाइम स्टेटस भी देख सकेंगे।
जनसंपर्क पदाधिकारी की जानकारी
इस अवसर पर जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं का लाभ आम जनता को समय पर और बिना देरी के उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा।
उपायुक्त के निर्देश
उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब शिकायतें लंबित न रहें और जनता को समाधान के लिए चक्कर न काटने पड़ें।
प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता
इस कार्यक्रम में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पोर्टल के तकनीकी पहलुओं और उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की और इसे प्रशासनिक कार्यशैली में शामिल करने पर सहमति जताई।
न्यूज़ देखो: जन समाधान पोर्टल से बढ़ेगा जनता का विश्वास
गिरिडीह में शुरू की गई यह पहल प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास है। अब शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होंगी और पारदर्शी ढंग से निपटाई जाएंगी। इससे न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा बल्कि शासन की कार्यप्रणाली में भी तेजी और जवाबदेही आएगी।
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बदलाव की ओर एक कदम
गिरिडीह प्रशासन का यह प्रयास जनता के लिए राहत की नई उम्मीद है। अब समय है कि हम सभी इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन पाकर शासन को और जवाबदेह बनाएं। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
