#जारी #गुमला – केंद्र सरकार की योजनाओं से जनजातीय समुदाय को जोड़ने के लिए गोविंदपुर पंचायत भवन में शिविर का आयोजन
- जारी प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत भवन में लगा धरती आबा शिविर
- भारी बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल
- बीपीओ आज़ाद कुमार ने कई लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा
- पीएम आवास, आयुष्मान भारत, वन अधिकार अधिनियम समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई
- प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा ने बताया – सभी पंचायतों में दुबारा लगेंगे शिविर
सरकारी योजनाओं को जनजातीय समुदाय तक पहुंचाने की पहल
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के तहत जारी प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लाभुक और ग्रामीण शिविर में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था – जनजातीय समुदाय को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना।
जनप्रतिनिधियों और विभागों की सक्रिय भागीदारी
शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा ने बताया कि जारी प्रखंड के पांचों पंचायतों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन फिर से किया जाएगा, ताकि हर लाभुक तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधा पहुंच सके। इस अवसर पर बीपीओ आज़ाद कुमार ने मौके पर ही कई लाभुकों को योजनाओं से लाभान्वित किया।
योजनाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान
इस शिविर के दौरान ग्रामीणों को पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, वन अधिकार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कृषि, उद्यान, और आजीविका मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया गया।
सभी विभागों की रही उपस्थिति
इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, पंचायत सचिव, रोज़गार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड कर्मी, और अंचल कर्मी की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
न्यूज़ देखो: सेवा और संवेदनशीलता का मेला बना शिविर
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनसेवा और संवेदनशीलता का एक जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है। जारी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऐसे शिविर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। न्यूज़ देखो ऐसे आयोजनों को जमीन से रिपोर्ट कर, उन आवाज़ों को सामने लाता है जो अक्सर नीतिगत चर्चाओं में दब जाती हैं।
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