#गुमला #जनजाति_अभियान : शासन-प्रशासन का जनसंवाद — योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने की पहल
- जुरमु पंचायत में आयोजित हुआ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष कार्यक्रम
- गुमला उपविकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने ग्रामीणों से संवाद कर मौके पर ही दिए समाधान के निर्देश
- 12 विभागों के स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी और लाभ वितरण
- प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड जैसे लाभ दिए गए
- कार्यक्रम से ग्रामीणों में संतोष, विश्वास और सहभागिता का माहौल दिखा
जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं की सीधी पहुंच का प्रयास
मंगलवार को गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत जुरमु पंचायत में “धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान” के अंतर्गत एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला उपविकास आयुक्त (डीडीसी) श्री दिलेश्वर महतो शामिल हुए। उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी-कर्मी भी उपस्थित रहे।
अभियान का उद्देश्य था— जनजातीय ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की सुलभ जानकारी देना, मौके पर समस्याओं का समाधान करना और विभागीय सेवा को सशक्त बनाना।
ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, कई मामलों का तत्काल समाधान
डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर ही कई समस्याओं के निवारण हेतु निर्देश दिए, जिनमें राशन कार्ड त्रुटि सुधार, वृद्धावस्था पेंशन अटकल, जलापूर्ति संबंधित शिकायतें और भूमि विवादों पर कार्रवाई शामिल थीं।
डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा: “सरकार की योजनाओं का मकसद तभी पूरा होता है जब लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभा रहा है।”
योजनाओं से जुड़े स्टॉल बने समाधान का केंद्र
अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, पंचायत, बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, आयुष्मान भारत सहित कुल 12 विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची अपडेट की गई
- उज्ज्वला योजना के नए आवेदन लिए गए
- वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के लिए ऑन-स्पॉट स्वीकृति दी गई
- आयुष्मान कार्ड बनाए गए
- राशन कार्ड से जुड़े संशोधन और अपडेशन किया गया
प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विश्वास की मजबूत डोर
कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही मंच पर सभी समाधान उपलब्ध कराए गए। यह पहल प्रशासन की गंभीरता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्यों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी अभियान की सफलता में सक्रिय भागीदारी निभाई।
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक जनभागीदारी की मिसाल
न्यूज़ देखो मानता है कि जनजातीय इलाकों में प्रशासन का ऐसा सीधा संवाद और सेवा वितरण मॉडल विकास का आधार बन सकता है। धरती आबा अभियान ने दिखाया कि सरकार जब गांव तक पहुँचती है, तो सिर्फ सुविधा ही नहीं, विश्वास और सम्मान भी साथ लाती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनसंवाद से ही सशक्त होता है समाज
ऐसे प्रयासों से न केवल सरकारी योजनाएं प्रभावशाली बनती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। इस खबर को शेयर करें, अपने विचार रखें और अपने गांव-पंचायत में ऐसे अभियानों की मांग के लिए जागरूक रहें।