#गिरिडीह #राष्ट्रीय_लोकअदालत – पीड़ितों को शीघ्र राहत देने की कवायद, कानूनी सहायता के लिए प्रशासनिक समन्वय तेज़
- डालसा सचिव सफदर अली नैयर ने पीड़ितों को जल्द मुआवजा मिलने की पुष्टि की
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दुष्कर्म, एसिड अटैक और हत्या जैसे मामलों को प्राथमिकता
- डालसा चेयरमैन व प्रधान जिला जज के निर्देश पर हुई डीसी से उच्चस्तरीय बैठक
- 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में क्लेम केसों के त्वरित निष्पादन की योजना
- बैंक और उत्पाद विभाग ने जुर्माना व ऋण मामलों में राहत देने का भरोसा जताया
- निशुल्क कानूनी सहायता पाने वालों को लगातार मिलेगा लाभ
गंभीर अपराधों के पीड़ितों को अब नहीं करना होगा लंबा इंतज़ार
गिरिडीह में दुष्कर्म, एसिड अटैक और महिला उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराधों के शिकार लोगों को जल्द मुआवजा देने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है। डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) के सचिव सफदर अली नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन मामलों में त्वरित आर्थिक सहायता देने की कार्रवाई तेज़ कर दी गई है।
प्रधान जिला जज के निर्देश और डीसी से समन्वय
इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा चेयरमैन मार्तण्ड प्रसाद मिश्रा के निर्देश पर सचिव ने डालसा उपाध्यक्ष सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से उच्चस्तरीय बातचीत की। इस चर्चा में पीड़ितों को पूर्व की तरह आर्थिक सहायता पुनः शुरू करने पर सहमति बनी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
“हमारा उद्देश्य है कि हर पीड़ित को उसके अधिकार मिलें। डालसा संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के साथ काम कर रही है।”
— सफदर अली नैयर
10 मई को लोक अदालत में क्लेम मामलों पर रहेगा विशेष फोकस
डालसा ने आगामी 10 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इसमें क्लेम केसों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके। अधिकारियों का मानना है कि इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा संभव है।
बैंक और उत्पाद विभाग की भूमिका बनी सहायक
पीड़ितों के हित में बैंक अधिकारियों और उत्पाद विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की गई हैं। इसमें बकाया ऋण पर ब्याज माफ करने और जुर्माना राशि में लचीलापन बरतने पर सहमति बनी है। इससे लोक अदालत में मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ी है।
डालसा की सक्रियता से बढ़ी लोगों की उम्मीद
डालसा की इस पहल से गंभीर अपराधों के शिकार लोगों और उनके परिवारों में उम्मीद की किरण जगी है। गिरिडीह जिले में इस व्यवस्था को तेज़ी से लागू करने के लिए प्रशासन, न्यायालय और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल बनता दिख रहा है।
न्यूज़ देखो : कानूनी अधिकारों के लिए आपकी विश्वसनीय आवाज़
न्यूज़ देखो हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ को बुलंद करता रहा है। डालसा द्वारा की गई यह पहल अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हम हर कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक प्रक्रिया पर पैनी नज़र रखते हैं।
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