#बरवाडीह #जनता_दरबार : उपायुक्त के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान
- लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर बरवाडीह प्रखंड कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन।
- बीडीओ रेशमा रेखा मिंज ने एक-एक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान किया।
- राशन, पेंशन, आवास सहित कुल 16 आवेदनों का त्वरित निपटारा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित 4 आवेदनों को मौके पर स्वीकृति।
- विस्थापित दुकानदारों व पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त।
लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देशानुसार आयोजित हुआ, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जनता दरबार में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रेशमा रेखा मिंज ने ग्रामीणों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना और यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया।
ग्रामीणों की समस्याओं को मिला मंच
जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए, जिनमें राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विस्थापन से जुड़ी समस्याएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। बीडीओ रेशमा रेखा मिंज ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर त्वरित समाधान करना है, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
ग्रामीणों ने भी प्रशासन द्वारा इस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इससे समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और तेजी आती है।
विस्थापित दुकानदारों का मामला उठा
जनता दरबार के दौरान प्रखंड मुख्यालय निवासी नरेश चौरसिया ने बीडीओ को एक लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनका नाम विस्थापित दुकानदारों की सूची में शामिल है और दुकान निर्माण की प्रथम किस्त की राशि भी उनके द्वारा जमा कर दी गई है, इसके बावजूद अब तक उन्हें दुकान का आवंटन नहीं किया गया है।
नरेश चौरसिया ने यह भी शिकायत की कि वे फिलहाल अस्थायी रूप से दुकान का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकान खाली करने को लेकर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। बीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से रिपोर्ट मंगाने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
पेंशन से जुड़ी समस्याएं भी उठीं
केचकी पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता जयशंकर सिंह ने जनता दरबार में कई जरूरतमंद ग्रामीणों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि कुछ पात्र लाभुकों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बीडीओ रेशमा रेखा मिंज ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की सूची बनाकर शीघ्र जांच की जाए और पात्र लाभुकों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन स्वीकृत
जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित चार आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों की जांच के बाद उन्हें मौके पर ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिससे लाभुक परिवारों में खुशी देखी गई।
इसके अलावा राशन, पेंशन और आवास से जुड़े मामलों को लेकर कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका त्वरित निपटारा किया गया। प्रशासन की इस तत्परता से ग्रामीणों ने राहत महसूस की।
अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी
जनता दरबार में बीडीओ के साथ-साथ बाल विकास सुपरवाइजर रानी देवी, बीपीओ दिलशाद आलम, अरुण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई।
अधिकारियों ने बताया कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव नहीं है, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और उनकी प्रगति की निगरानी की जाएगी।
प्रशासन और जनता के बीच सेतु बना जनता दरबार
बरवाडीह में आयोजित यह साप्ताहिक जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत हो रहा है।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक समय पर पहुंच सके।

न्यूज़ देखो: जनता दरबार से बढ़ी प्रशासनिक जवाबदेही
बरवाडीह का साप्ताहिक जनता दरबार यह साबित करता है कि जब प्रशासन सीधे जनता से संवाद करता है, तो समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव होता है। त्वरित निपटारे और मौके पर निर्णय से लोगों का भरोसा बढ़ा है। अब जरूरी है कि लंबित मामलों पर भी समयबद्ध कार्रवाई हो।
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समाधान की ओर एक कदम और
यदि आपकी समस्या भी किसी कार्यालय में अटकी है, तो उसे सामने लाना आपका अधिकार है।
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