#गिरिडीह #सरकारीसेवा : 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक पंचायत स्तर पर शिविरों में मिलेगा योजनाओं का ऑन स्पॉट लाभ
- 21 नवंबर–15 दिसंबर 2025 तक सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन।
- उपायुक्त रामनिवास यादव ने दी निर्देश—हर लाभुक तक पहुंचे योजना का फायदा।
- शिविरों में आवेदन स्वीकार, जांच, और तुरंत स्वीकृति की व्यवस्था।
- जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र सहित दो दर्जन योजनाओं पर प्राथमिकता।
- ग्रामीणों को सीधा संवाद और समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान।
पंचायत स्तर पर इस वर्ष फिर से ‘‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’’ का आयोजन 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित यह अभियान अत्यधिक सफल रहा था, जिसकी प्रशंसा राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हुई थी। इसी सफलता को देखते हुए एक बार फिर ग्रामीणों को उनकी पंचायत में ही सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों की श्रृंखला शुरू की जा रही है। इन शिविरों में आवेदन प्राप्त करने से लेकर जांच और योजना स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया स्थल पर ही पूरी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे।
कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
पिछले वर्ष शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों को सरकारी तंत्र से सीधे जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं कृषि संबंधी सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सभी बीडीओ यह सुनिश्चित करें कि शिविरों में पहुंचने वाला प्रत्येक योग्य लाभुक ऑन स्पॉट लाभान्वित हो।
पंचायतों में व्यापक तैयारी
जिले के सभी पंचायतों में शिविर की तैयारी तेज कर दी गई है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। गांव-गांव में प्रचार-प्रसार कर लाभुकों को शिविर तक लाने की जिम्मेदारी भी प्रखंड स्तरीय टीमों को दी गई है।
किन योजनाओं पर होगी प्राथमिकता
इस वर्ष शिविरों में निम्नलिखित मुख्य प्रक्षेत्रों पर विशेष जोर होगा—
- जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र
- अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- LAMPS-PACS सदस्यता अभियान
- सर्वजन पेंशन योजना
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
- बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना
- हरा राशन कार्ड, आधार-राशन संशोधन
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
- मईयाँ सम्मान योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना
- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन
- केसीसी वितरण, वन पट्टा वितरण
- बिजली बिल शिकायतें और अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शिविर में आवेदन स्वीकारने के तुरंत बाद उसकी जांच कर निर्णय लिया जाएगा। जहां संभव हो, लाभुक को उसी दिन प्रमाण पत्र या योजना की स्वीकृति दी जाएगी।
ग्रामीणों को जागरूक करने की कवायद
कई ग्रामीण योजनाओं की जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रहते हैं। इस वर्ष शिविरों में सूचना पर विशेष फोकस रहेगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की सहायता से लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।
दूरस्थ इलाकों पर विशेष ध्यान
उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह के दुर्गम इलाकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान स्थल पर ही किया जाएगा।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे। शिविरों में आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑन द स्पॉट पूरी की जाएगी।”
प्रशासनिक निर्देश और टीम की जिम्मेदारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शिविरों की पूरी मॉनिटरिंग करें। अधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी लाभुक को बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। सभी योजनाओं के जिला नोडल अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
न्यूज़ देखो: शासन को जनता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी परीक्षा
यह कार्यक्रम दिखाता है कि सरकार जब चाहे तो सेवाओं को घर-घर पहुंचाया जा सकता है। गिरिडीह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शिविर केवल औपचारिकता बनकर न रह जाएं बल्कि हर लाभुक को वास्तविक लाभ मिले। यह अभियान ग्रामीणों का विश्वास बढ़ाने का एक अवसर है और प्रशासन को इसी कसौटी पर परखा जाएगा।
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बदलाव की शुरुआत आपके द्वार से
सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जनता सक्रिय रूप से उनका लाभ उठाए। आने वाले शिविर ग्रामीण जीवन बदलने का अवसर लेकर आ रहे हैं—चाहे वह प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो, रोजगार पाना हो या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ना।
अब आपकी जिम्मेदारी है कि शिविर में ज़रूर पहुंचें, अपने दस्तावेज़ साथ लाएं और अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। अपनी पंचायत में इस जानकारी को साझा करें, दूसरों को भी प्रेरित करें और जागरूकता फैलाएं।
अपनी राय कमेंट करें, इस खबर को गांव-गांव तक शेयर करें ताकि कोई भी लाभुक छूट न जाए।
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