#बरवाडीह #राशन_अनियमितता : जनवितरण प्रणाली दुकानों में लाभुकों को कम राशन मिलने की शिकायत, जिप सदस्य ने जताई गहरी नाराजगी
- बरवाडीह की जिप सदस्य संतोषी कुमारी ने विभागीय मंत्री से की औपचारिक शिकायत।
- राशन वितरण में घोर अनियमितता और लाभुकों को कम राशन मिलने का लगाया आरोप।
- आदिम जनजाति परिवारों सहित अन्य कार्डधारियों को नहीं मिल रहा पूरा राशन।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया।
- कहा गया, यदि सुधार नहीं हुआ तो उच्चाधिकारियों को दी जाएगी शिकायत।
बरवाडीह प्रखंड में जनवितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि कार्डधारियों को लंबे समय से निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर बरवाडीह की जिप सदस्य संतोषी कुमारी ने विभागीय मंत्री को लिखित शिकायत सौंपी है और तत्काल जांच की मांग की है।
जिप सदस्य ने उठाई आवाज
बरवाडीह की जिप सदस्य संतोषी कुमारी ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति परिवारों सहित अन्य लाभुकों को भी निर्धारित मात्रा से कम अनाज मिल रहा है।
जिप सदस्य संतोषी कुमारी ने कहा: “यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि गरीब परिवारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। विभागीय लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि बार-बार शिकायतों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।
गोदाम से कम राशन मिलने का आरोप
संतोषी कुमारी ने बताया कि डीलरों को गोदाम से ही निर्धारित मात्रा से कम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण लाभुकों को पूरा कोटा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि गोदाम से निकलने वाली मात्रा पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी डीलर को गोदाम से एक किलो भी कम राशन नहीं लेना चाहिए और न ही किसी कार्डधारी को 100 ग्राम भी कम राशन देना चाहिए।
गरीबों के अधिकार से खिलवाड़ नहीं चलेगा
संतोषी कुमारी ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल सुधार नहीं हुआ तो इस संबंध में उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
उन्होंने विभागीय मंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द टीम बनाकर स्थानीय जनवितरण प्रणाली दुकानों की जांच कराई जाए और दोषियों को सस्पेंड किया जाए।
जनता में आक्रोश और अविश्वास
इस मामले को लेकर स्थानीय जनता में भारी नाराजगी है। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें महीनों से पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने कहा कि वे डीलरों से बार-बार गुहार लगाते हैं, लेकिन राशन की मात्रा में कमी बनी रहती है। इससे गरीब परिवारों को दाल, चावल और अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत झेलनी पड़ रही है।
बरवाडीह के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके जो सरकारी योजना का लाभ खुद के लिए हड़प रहे हैं।
न्यूज़ देखो: गरीबों के हक की सुरक्षा हो सुनिश्चित
यह मामला सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। सरकार को चाहिए कि वह लाभुकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू करे और हर वितरण केंद्र पर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस तरह की लापरवाही गरीब जनता के भरोसे को कमजोर करती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता की आवाज़ बने, हक की लड़ाई लड़ें
गरीबों को उनका अधिकार दिलाना हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे मामलों में चुप रहने के बजाय आवाज़ उठाना ज़रूरी है ताकि सिस्टम जवाबदेह बने। आप भी अपने क्षेत्र में हो रही किसी अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें।
अब समय है कि हम सब मिलकर पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की मांग करें।
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