#जिला #प्रशासनिकनिर्देश : हर महीने तय तिथि पर जन समस्याओं का समाधान, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज
- हर माह 15 तारीख को अंचल दिवस और 30 तारीख को थाना दिवस का आयोजन।
- प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सभी प्रखंड व अंचल में होगी जन सुनवाई।
- भूमि विवाद, नामांतरण और लगान त्रुटि सुधार मामलों पर तत्काल कार्रवाई।
- अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई का आदेश, FIR दर्ज करने में कोताही नहीं।
- लापरवाही करने वाले पदाधिकारी पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई।
जिले में भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। अब भूमि विवादों का त्वरित निपटारा अंचल और थाना स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आम लोगों को जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं लगाना पड़े।
हर महीने तय तिथि पर अंचल और थाना दिवस
निर्देश के अनुसार, प्रत्येक माह की 15 तारीख को अंचल दिवस और 30 तारीख को थाना दिवस मनाया जाएगा। अवकाश होने की स्थिति में यह कार्यक्रम एक दिन पूर्व आयोजित होगा। इन दिवसों पर संबंधित अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी आम जनता की शिकायतें सुनकर मौके पर समाधान करेंगे।
मंगलवार और शुक्रवार को होगी जन सुनवाई
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को सभी प्रखंड और अंचल स्तर पर जन सुनवाई आयोजित होगी। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक प्रखंड या अंचल का प्रभार है, वे अलग-अलग दिन तय कर जन सुनवाई करेंगे ताकि किसी भी क्षेत्र की जनता उपेक्षित न रहे।
भूमि विवाद और अतिक्रमण मामलों पर सख्त निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त और एसपी ने यह भी कहा कि भूमि से संबंधित आवेदन जैसे लगान अपडेट, त्रुटि सुधार और नामांतरण को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। वहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर पब्लिक इन्क्रोचमेंट एक्ट के तहत तुरंत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
FIR दर्ज करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
निर्देश के अनुसार, किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। ऐसी स्थिति में देर करना अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने साफ कहा कि जिला स्तर पर जनता दरबार में आने वाली शिकायतों से यह पता चला है कि कई बार अंचल और थाना स्तर पर सही कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में यदि भविष्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: जनता तक पहुंचने की नई पहल
प्रशासन की इस पहल से उम्मीद है कि आम जनता को अपने गांव और प्रखंड स्तर पर ही न्याय मिलेगा। लंबे समय से जमीन विवाद और अतिक्रमण जैसे मुद्दे जिले में तनाव का कारण रहे हैं। यदि आदेश का ईमानदारी से पालन हुआ तो लोगों को जिला कार्यालय तक बार-बार दौड़ने से राहत मिलेगी और प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ेगा।
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जनता के हक की सुरक्षा जरूरी
जमीन विवाद और अतिक्रमण से गरीब और आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब समय है कि हम सब प्रशासन की इस पहल को मजबूत करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।
