मनातू के जंगलों में 12 एकड़ में लगी अवैध अफीम पोस्ता की खेती ध्वस्त, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त बड़ी कार्रवाई

#पलामू #अवैध_खेती : मनातू थाना क्षेत्र के वन भूमि में चल रहा नशे का अवैध खेल उजागर हुआ।

• मनातू थाना क्षेत्र के ग्राम मुर्दोही के जंगलों में अवैध खेती का खुलासा।
• वन भूमि पर लगभग 12 एकड़ में लगी थी अफीम/पोस्ता की फसल।
• 01 फरवरी 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई।
• मनातू थाना, चक पिकेट और वन विभाग की संयुक्त टीम रही शामिल।
• मौके पर ही पूरी अवैध फसल का विनष्टीकरण किया गया।
• संलिप्त लोगों की पहचान और नाम-पता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू।

पलामू जिले में अवैध नशीली खेती के खिलाफ प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। मनातू थाना क्षेत्र के मुर्दोही गांव से सटे जंगली इलाके में लंबे समय से चल रही अफीम और पोस्ता की खेती को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और वन भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम है, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गुप्त सूचना से हुआ बड़ा खुलासा

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मनातू थाना को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि ग्राम मुर्दोही के जंगलों में वन भूमि का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अफीम और पोस्ता की खेती की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पहले छानबीन की गई। जब यह स्पष्ट हुआ कि सूचना सही है, तब तत्काल संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त टीम ने चलाया विनष्टीकरण अभियान

अभियान में मनातू थाना के पदाधिकारी, चक पिकेट के पदाधिकारी, मनातू थाना और चक पिकेट के जवान, तथा वन विभाग की टीम शामिल रही। टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा गया कि करीब 12 एकड़ वन भूमि में सुनियोजित तरीके से अफीम/पोस्ता की खेती की गई थी। इसके बाद विधि-सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

मनातू थाना के एक पदाधिकारी ने कहा: “गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर अवैध रूप से की जा रही अफीम और पोस्ता की खेती को पूरी तरह विनष्ट किया गया है। इसमें शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”

वन भूमि के दुरुपयोग पर सख्त रुख

यह मामला सिर्फ अवैध नशीली खेती का नहीं, बल्कि वन भूमि के अवैध उपयोग से भी जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में वन अधिनियम के तहत वन वाद दर्ज किया जाएगा। संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नाम-पता सत्यापन का कार्य जारी है।

नशे के नेटवर्क पर प्रशासन की नजर

पलामू और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जंगलों और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर तस्कर इस तरह की खेती करते हैं। लेकिन हाल के महीनों में लगातार हो रही कार्रवाइयों से यह साफ है कि प्रशासन अब किसी भी कीमत पर नशे के इस अवैध नेटवर्क को पनपने नहीं देना चाहता।

स्थानीय स्तर पर संदेश

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी यह संदेश गया है कि वन भूमि और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के अभियानों से न केवल अवैध खेती रुकेगी, बल्कि युवाओं को नशे की दलदल में जाने से भी रोका जा सकेगा।

न्यूज़ देखो: नशे के खिलाफ निर्णायक कदम

मनातू के जंगलों में हुई यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन अब सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है। अवैध नशीली खेती पर सीधा प्रहार कर यह साफ संकेत दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सवाल यह है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और क्या बड़े सरगनाओं तक कार्रवाई पहुंच पाएगी। ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और तेज कार्रवाई की जरूरत है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

नशा मुक्त समाज की दिशा में जिम्मेदारी साझा करें

अवैध अफीम और पोस्ता की खेती केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए खतरा है। यदि समय रहते ऐसे प्रयासों को नहीं रोका गया, तो इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा।
सजग नागरिक बनें, अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखें और प्रशासन को सही सूचना दें।
आपकी जागरूकता ही नशा मुक्त समाज की सबसे बड़ी ताकत है।
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