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महुआडांड़ में आधार कार्ड न मिलने से 70 वर्षीय बुजुर्ग सरकारी योजनाओं और पेंशन से वंचित

#महुआडांड़ #आधारसमस्या : आधार कार्ड नहीं मिलने से बुजुर्ग को पेंशन सहित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा।

लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत परहाटोली पंचायत के 70 वर्षीय बुजुर्ग पुषा किसान आधार कार्ड नहीं मिलने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। आधार की अनुपलब्धता के कारण उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बुजुर्ग ने प्रशासन से जल्द जांच कर आधार कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।

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  • लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड के परहाटोली पंचायत का मामला।
  • 70 वर्षीय पुषा किसान आधार कार्ड नहीं मिलने से सरकारी योजनाओं से वंचित।
  • आधार नहीं होने के कारण वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा
  • बुजुर्ग ने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक नहीं मिला कार्ड।
  • आधार की कमी के कारण एक बार जेल जाने की बात भी सामने आई
  • प्रशासन से आधार कार्ड की स्थिति जांच कर शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग

लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड में आधार कार्ड से जुड़ी एक गंभीर समस्या सामने आई है। यहां परहाटोली पंचायत के एक बुजुर्ग व्यक्ति आधार कार्ड नहीं मिलने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए हैं। बताया जाता है कि करीब 70 वर्षीय पुषा किसान ने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें यह महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण उन्हें वृद्धा पेंशन सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आधार कार्ड नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

परहाटोली पंचायत निवासी पुषा किसान (उम्र लगभग 70 वर्ष) लंबे समय से आधार कार्ड बनवाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक उन्हें कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ग्रामीणों के अनुसार आधार कार्ड आज के समय में लगभग सभी सरकारी योजनाओं का प्रमुख दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में आधार कार्ड नहीं होने के कारण बुजुर्ग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिना आधार कार्ड के वे कई सरकारी प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है।

वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा

सरकार की वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण पुषा किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आधार कार्ड उपलब्ध हो जाता है तो उन्हें वृद्धा पेंशन सहित कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

ग्रामीणों के अनुसार ऐसे कई मामलों में दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से जरूरतमंद लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

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आधार कार्ड नहीं होने से जेल जाने की घटना भी सामने आई

बताया जाता है कि आधार कार्ड से जुड़ी समस्या के कारण बुजुर्ग को एक बार जेल भी जाना पड़ा था। इस घटना के बाद से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि आधार कार्ड जैसी बुनियादी पहचान के अभाव में बुजुर्गों और गरीब लोगों को कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे मामलों में यदि समय पर समाधान नहीं होता तो प्रभावित व्यक्ति लंबे समय तक सरकारी लाभ से वंचित रह जाता है।

प्रशासन से की गई जांच और सहायता की मांग

बुजुर्ग पुषा किसान ने प्रशासन से अपील की है कि उनके आधार कार्ड की स्थिति की जांच की जाए और जल्द से जल्द उन्हें आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाए।

उनका कहना है कि आधार कार्ड मिलने के बाद वे वृद्धा पेंशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

ग्रामीणों ने भी प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि बुजुर्ग को राहत मिल सके।

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की जरूरत

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कई बार दस्तावेजों की कमी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण पात्र लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता।

ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को विशेष पहल करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल कागजी प्रक्रिया के कारण सरकारी सहायता से वंचित न रहे।

न्यूज़ देखो: योजनाएं तभी सफल जब जरूरतमंद तक पहुंचे लाभ

महुआडांड़ का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था की एक अहम चुनौती को सामने लाता है। जब सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन और अन्य योजनाएं चला रही है, तब किसी व्यक्ति का केवल आधार कार्ड के अभाव में इनसे वंचित रह जाना चिंता का विषय है। प्रशासन को ऐसे मामलों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग जल्द पहल कर इस बुजुर्ग की समस्या का समाधान करेगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और जरूरतमंदों की आवाज उठाएं

समाज की ताकत तभी दिखाई देती है जब हम जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सामने लाने में साथ खड़े होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपने अधिकार के लिए संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि व्यवस्था को और संवेदनशील बनाने की जरूरत है।

अगर आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित है, तो उसकी आवाज उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और जरूरतमंदों की मदद के लिए जागरूकता फैलाने में भागीदार बनें।

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