#लातेहार #आदिवासी_कल्याण – उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की पहल को केंद्र की हरी झंडी, अब एक छत के नीचे मिलेंगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जुड़ी सुविधाएं
- लातेहार जिले के पांच आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे मल्टीपर्पस सर्विस सेंटर (MPC)
- प्रधानमंत्री न्याय व मान योजना के तहत केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा की सुविधा एक जगह
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी से होगा निर्माण कार्य
- डिजिटल सेवा, ग्राम सभा हॉल और सरकारी योजनाओं की जानकारी सेंटर में उपलब्ध
- उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और ITDA निदेशक प्रवीण गागराई ने साझा किया विज़न
आदिवासी समुदाय को मिलेगा समग्र विकास का मंच
लातेहार। जिले में आदिवासी उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के नेतृत्व में तैयार किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत जिले के पांच प्रमुख स्थानों पर मल्टीपर्पस सर्विस सेंटर (MPC) की स्थापना की जाएगी। ये सेंटर प्रधानमंत्री न्याय व मान योजना के अंतर्गत कार्यान्वित होंगे और आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का आधार बनेंगे।
कहां-कहां बनेंगे मल्टीपर्पस सर्विस सेंटर
इन क्षेत्रों में खुलेंगे सेंटर:
- लातेहार प्रखंड : नरेशगढ़ और कोने गांव
- मनिका प्रखंड : रेवतखुर्द
- गारू प्रखंड : हेनार
- बरवाडीह प्रखंड : हेन्देहास
इन पांच स्थानों का चयन आदिवासी आबादी के घनत्व और आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है।
एक छत के नीचे सरकारी सेवाओं की पूरी श्रृंखला
प्रत्येक MPC में निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:
- डिजिटल सेवा केंद्र और इंटरनेट एक्सेस
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और परामर्श कक्ष
- कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और आजीविका सहयोग
- ग्राम सभा हॉल और प्रशासनिक बैठक व्यवस्था
- सरकारी योजनाओं की जानकारी और ऑन-स्पॉट लाभ वितरण
इस संरचना को स्थानीय जनजातीय समुदाय की भागीदारी से तैयार किया जाएगा ताकि इसका सामाजिक और आर्थिक लाभ सीधे समुदाय को मिल सके।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण
ITDA परियोजना निदेशक प्रवीण कुमार गागराई ने बताया —
“यह योजना आदिवासी इलाकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव रखेगी। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि महिलाओं को भी कौशल विकास के अवसर मिलेंगे।”
वहीं उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि —
“हमारा उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को न केवल सुविधाएं देना है, बल्कि उन्हें प्रशासन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना भी है। यह योजना उसी दिशा में एक ठोस कदम है।”
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