टेंडर विवाद पर प्रशासन सख्त, जांच समिति गठित; गड़बड़ी मिलने पर निविदाएं होंगी रद्द

सौरभ श्रीवास्तव ने उठाए गंभीर सवाल

उपायुक्त को दिए गए आवेदन में सौरभ श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कुछ विभागों में जारी टेंडरों को लेकर संवेदकों और आम लोगों के बीच कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि यदि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी तो इससे सरकारी कार्यों की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सभी निविदा प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, “टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि सभी योग्य संवेदकों को समान अवसर मिल सके।”

प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप का लगाया आरोप

मुलाकात के दौरान सौरभ श्रीवास्तव ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग और जनप्रतिनिधि टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।

उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में कई योग्य संवेदकों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि टेंडर प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के दबाव और प्रभाव से मुक्त रखते हुए पूरी तरह नियमों के अनुसार संचालित किया जाए।

उपायुक्त ने गठित की जांच समिति

मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से जुड़े टेंडरों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जांच समिति सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा, “यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

गड़बड़ी मिलने पर टेंडर होंगे रद्द

उपायुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट में यदि किसी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित टेंडरों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर टेंडरों को पुनः ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जा सकता है, ताकि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।

प्रशासन का मानना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से निविदाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी पात्र संवेदकों को भागीदारी का समान अवसर मिलेगा।

प्रशासनिक पहल का स्वागत

उपायुक्त से मुलाकात के बाद सौरभ श्रीवास्तव ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिले में टेंडर प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों दोनों की जिम्मेदारी है।

सौरभ ने यह भी बताया कि मामले से संबंधित आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्यपाल को भी भेजी गई है ताकि पूरे प्रकरण पर उच्च स्तर पर भी निगरानी बनी रहे।

संवेदकों में बढ़ी उम्मीद

प्रशासन की कार्रवाई के बाद जिले के संवेदकों और संबंधित पक्षों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इससे टेंडर प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा।

स्थानीय स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि यदि जांच पारदर्शी तरीके से पूरी होती है तो भविष्य में ऐसी शिकायतों की संभावना कम होगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

फिलहाल जिले की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं। वहीं यदि प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पाई जाती है तो विवादों पर विराम लग सकता है।

न्यूज़ देखो: पारदर्शिता से ही मजबूत होगा जनता का भरोसा

सरकारी टेंडर प्रक्रिया केवल विकास कार्यों का माध्यम नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी महत्वपूर्ण आधार है। लातेहार में उठे इस विवाद के बाद प्रशासन द्वारा जांच समिति का गठन सकारात्मक कदम माना जा सकता है। अब जरूरी है कि जांच निष्पक्ष, समयबद्ध और तथ्य आधारित हो ताकि जनता का भरोसा कायम रहे। यदि कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई हो और यदि आरोप निराधार हैं तो सच्चाई भी सामने आए। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जागरूक नागरिक ही मजबूत व्यवस्था की नींव

लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी ताकत होती है। सरकारी योजनाओं और प्रक्रियाओं पर जनता की नजर बने रहना स्वस्थ प्रशासन का संकेत है।

यदि आपको भी किसी सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी जानकारी या सुझाव साझा करना है तो अपनी आवाज जिम्मेदारी के साथ उठाएं। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में दें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाएं।