#गढ़वा #कॉफ़ी_विद_एसडीएम – अधिवक्ताओं ने शहर के प्रमुख मुद्दों पर एसडीएम से की खुलकर चर्चा, मानवाधिकार व जलापूर्ति को प्राथमिकता
- लगभग 100 अधिवक्ताओं ने एसडीएम संजय कुमार के साथ संवाद किया
- दानरो और सरस्वतिया नदियों के अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग
- अवैध वाहन प्लेटों व पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील
- पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता जताई गई
- भूमाफियाओं पर प्रभावी रोकथाम व त्वरित कार्रवाई का आग्रह
- सार्वजनिक मूत्रालयों व जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था की मांग
अधिवक्ताओं का एसडीएम के साथ संवाद: न्याय और नागरिक सुधारों की बात
गढ़वा में एसडीएम संजय कुमार के साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम “कॉफ़ी विद एसडीएम” की 25वीं कड़ी में अनुमंडल क्षेत्र के लगभग 100 अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने विधि व्यवस्था, मानवाधिकारों, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर खुले दिल से चर्चा की। एसडीएम ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नदी अतिक्रमण और सफाई पर अधिवक्ताओं की चिंता
दानरो और सरस्वतिया नदियों के अतिक्रमण को लेकर अधिवक्ताओं ने एसडीएम से प्रभावी अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि नदियों के किनारे अवैध कचरा डंपिंग से पर्यावरण और जल स्रोतों को खतरा है। इस पर एसडीएम ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही नदी किनारे की सफाई व पुनःप्रक्रिया अभियान तेज किया जाएगा।
अवैध वाहन प्लेटों व पार्किंग को लेकर कड़ा रुख
अधिवक्ता कृष्ण राजन कुमार ने अवैध नेम प्लेटों और वाहनों के आगे लगाए जाने वाले फर्जी नंबर प्लेटों के खिलाफ जिला परिवहन और पुलिस से समन्वित अभियान चलाने का सुझाव दिया। इसके अलावा, संकरी गलियों में कोचिंग संस्थानों के कारण मोटरसाइकिल की अवैध पार्किंग से यातायात बाधित होने की भी शिकायत की गई। एसडीएम ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।
पुराने न्यायिक मामलों का शीघ्र निस्तारण
अधिवक्ता प्रमोद चौबे, मिथिलेश दुबे और अशोक तिवारी सहित कई अधिवक्ताओं ने लंबित पुराने मामलों को निस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एसडीएम ने बताया कि कई मामलों का निपटारा किया जा चुका है और मध्यस्थता के जरिए और स्थल भ्रमण कर पुराने मामलों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है।
भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई और अंचल कार्यालय की जांच
अधिवक्ताओं ने गढ़वा अंचल कार्यालय में अनियमितताओं की शिकायत की और कहा कि दलाल सक्रिय हैं, जिससे भूमि विवाद बढ़ रहे हैं। उन्होंने अंचल कार्यालय की जांच की मांग की। भूमाफियाओं के प्रभाव को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी बताई गई, जिसमें अनुमंडल न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
सार्वजनिक सुविधाओं की मांग और अन्य सुझाव
अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक मूत्रालयों की स्थापना की मांग की, जो मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है। जलापूर्ति की समस्या को गंभीर बताते हुए अधिवक्ता राम चरित्र चौधरी ने पेयजल विभाग और नगर परिषद के साथ एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक कराने की बात कही। इसके अतिरिक्त, डीजे पर प्रतिबंध और अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई की अधिवक्ताओं ने प्रशंसा की।
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