सिमडेगा में पिछड़ा वर्ग आरक्षण शून्य पर भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा का आक्रोश, उपायुक्त को सौंपा गया मांगपत्र

2011 जातीय जनगणना के आंकड़ों का हवाला

बैठक में यह तथ्य प्रमुखता से रखा गया कि वर्ष 2011 की जातीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सिमडेगा जिले में पिछड़ा वर्ग की आबादी 40.42 प्रतिशत है। इसके बावजूद जिले में उन्हें किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वक्ताओं का कहना था कि जब आबादी का बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग से आता है, तो शून्य आरक्षण की स्थिति पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

नगर परिषद सिमडेगा में प्रतिनिधित्व का सवाल

बैठक में नगर परिषद सिमडेगा का मुद्दा भी उठाया गया। बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नगर परिषद के 20 वार्डों में पिछड़ा जाति के लिए एक भी वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया। नेताओं ने कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से हाशिये पर चला गया है।

उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

बैठक के बाद शंभू भगत के नेतृत्व में भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सिमडेगा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले में पिछड़ा जाति को उचित आरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि नगर परिषद और अन्य स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत हो सके।

बैठक में रहे ये प्रमुख लोग उपस्थित

इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा और पिछड़ा जाति मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष संजय ठाकुर, दीपक पूरी, तुलसी साहू, रवि गुप्ता, दिलीप साहू, संटू गुप्ता, श्रीलाल साहू, घनश्याम केशरी, महावीर बड़ाईक, बजरंग प्रसाद, सुभाष साहू, दिनेश प्रसाद, दीपनारायण दास, कृष्णा ठाकुर सहित कई अन्य लोग शामिल थे। सभी ने एकमत से आरक्षण की मांग को जायज बताया।

पिछड़ा वर्ग में बढ़ता असंतोष

बैठक में यह भी सामने आया कि शून्य आरक्षण की स्थिति से पिछड़ा वर्ग में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। नेताओं का कहना था कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

न्यूज़ देखो: आबादी के अनुपात में अधिकार की मांग

सिमडेगा में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है। 40 प्रतिशत से अधिक आबादी के बावजूद शून्य आरक्षण व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है। ज्ञापन सौंपकर मांग उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अब जिम्मेदारी प्रशासन और नीति निर्धारकों पर है। आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मांग पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
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प्रतिनिधित्व से ही मजबूत होगा लोकतंत्र

लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। पिछड़ा वर्ग की यह मांग सिर्फ आरक्षण की नहीं, बल्कि सम्मान और भागीदारी की भी है। यदि समय रहते संतुलित निर्णय लिया जाए, तो सामाजिक विश्वास और सहभागिता दोनों बढ़ सकते हैं।