डीसी ने आपूर्ति विभाग की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा की, लापरवाही पर सख्ती के निर्देश

उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था सरकार की जनकल्याणकारी योजना है। इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।”

एजेंसियों के साथ हुई समीक्षा बैठक

बैठक के दौरान उपायुक्त ने डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली में लगे एजेंसियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया और उनसे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रखंड में राशन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए और किसी भी लाभुक को राशन लेने के लिए अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी समेत कई संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उपायुक्त को प्रखंडवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर फील्ड निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वितरण बिंदु की स्थिति की नियमित जांच की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

न्यूज़ देखो: योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही ही कुशल प्रशासन की पहचान

गिरिडीह प्रशासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा यह दिखाती है कि सरकार आमजन तक सुविधाएं पहुंचाने को लेकर गंभीर है। इस बैठक से यह भी संकेत मिला कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जनता तक पहुंचना ही विकास की सच्ची परिभाषा

जनकल्याणकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तविक पात्रों तक बिना रुकावट पहुंचे। अब समय है कि हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए, अनियमितता दिखे तो आवाज उठाए और व्यवस्था को मजबूत बनाए। सजग नागरिक बनें, अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को साझा कर जागरूकता फैलाएं।