बाल सुरक्षा और आंगनबाड़ी व्यवस्था को लेकर सख्त हुए डीसी संदीप कुमार, एक सप्ताह में मांगी पूरी रिपोर्ट

अप्रैल माह में सामने आए 21 संवेदनशील मामले

बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने अप्रैल माह के दौरान जिले में दर्ज कुल 21 मामलों की जानकारी दी। इन मामलों में बाल श्रम, बाल विवाह, अपहरण, गुमशुदा बच्चे, पॉक्सो एक्ट तथा सीसीएल से जुड़े प्रकरण शामिल थे।

इन आंकड़ों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और पीड़ित परिवारों तक प्रशासनिक सहायता समय पर पहुंचे।

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा: “बच्चों के अधिकारों की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।”

मिशन वात्सल्य और पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा

बैठक में मिशन वात्सल्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पॉन्सरशिप योजना, पुनर्वास प्रक्रिया, चाइल्ड हेल्पलाइन और संवेदनशील मामलों में विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और असहाय बच्चों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा सहायता और संरक्षण से वंचित न रहे।

आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं पर प्रशासन सख्त

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा रही। उपायुक्त ने भवनों की स्थिति, छत, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। रिपोर्ट में प्रत्येक केंद्र की वास्तविक स्थिति और आवश्यक सुधारों का उल्लेख करने को कहा गया है।

उपायुक्त ने कहा: “आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के समग्र विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, इसलिए वहां सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।”

बाल विवाह और मानव तस्करी पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश

बैठक में बाल विवाह और मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करना जरूरी है। साथ ही विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

कई अधिकारी और समिति सदस्य रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अल्का हेंब्रम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, महिला पर्यवेक्षिकाएं, बाल कल्याण समिति सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की।

न्यूज़ देखो: बच्चों की सुरक्षा पर संवेदनशील प्रशासन की जरूरत

लातेहार प्रशासन की यह पहल दिखाती है कि बाल सुरक्षा और आंगनबाड़ी व्यवस्था जैसे मुद्दों को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि बैठक और निर्देश तभी सार्थक होंगे जब जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव दिखाई दे। जिले के दूरदराज इलाकों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और पोषण सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है, जिस पर निरंतर निगरानी जरूरी है।
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#सुरक्षित_बचपन : बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी

हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, बेहतर शिक्षा और स्वस्थ बचपन मिलना उसका अधिकार है। समाज और प्रशासन दोनों की साझी जिम्मेदारी है कि बाल श्रम, बाल विवाह और शोषण जैसी समस्याओं के खिलाफ मजबूती से खड़े हों।

अगर हम आज बच्चों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करेंगे, तभी आने वाला समाज मजबूत और जागरूक बन सकेगा। अपनी राय कमेंट में साझा करें, खबर को आगे बढ़ाएं और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में भागीदार बनें।