#लातेहार #जनशिकायत : डीसी उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में हुई सुनवाई — जमीन विवाद से लेकर मुआवज़ा तक उठी आवाजें
- उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।
- मुख्य रूप से जमीन विवाद, मुआवजा, सेविका चयन और आवास निर्माण से जुड़े आवेदन।
- सभी शिकायतों के जल्द समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश।
- हर मंगलवार और शुक्रवार को जिले भर में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित होता है।
- शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर समाधान का दिया गया निर्देश।
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ जन शिकायत निवारण शिविर
लातेहार जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को साप्ताहिक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया।
इस जन सुनवाई की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री उत्कर्ष गुप्ता ने की।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर डीसी के समक्ष पहुंचे।
जमीन विवाद से लेकर मुआवज़ा तक उठे मसले
शिकायतकर्ताओं द्वारा जमीन विवाद, मुआवजा से वंचित रहना, आवास निर्माण रुकवाने की मांग, और सेविका चयन से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से रखी गईं।
हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा: “हर शिकायत का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और संबंधित विभाग तत्काल प्रभाव से समस्याओं के समाधान में जुटें। आम जनता को बार-बार नहीं भटकना चाहिए।”
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की जांच स्थल पर जाकर करें और समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान है।
हर हफ्ते दो दिन होता है जन सुनवाई शिविर
उपायुक्त के निर्देशानुसार, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर सीधे अधिकारियों के पास पहुंच सके और उसका समाधान कराया जा सके।
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक जवाबदेही की मिसाल बना जन सुनवाई
न्यूज़ देखो मानता है कि इस तरह की नियमित जन सुनवाई से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं सामने आती हैं और प्रशासन जनता के और करीब होता है।
उपायुक्त द्वारा खुद सुनवाई करना न सिर्फ भरोसा जगाता है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनभागीदारी से ही बदलेगा सिस्टम
अगर आप भी किसी प्रशासनिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपने प्रखंड या जिले में आयोजित जन शिकायत शिविर में भाग लें।
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कमेंट करें — क्या आपके इलाके में भी इस तरह की जन सुनवाई होती है?
