लातेहार बार एसोसिएशन में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, अधिवक्ता भवन में शुरू हुई हाईस्पीड वाई-फाई सुविधा

अधिवक्ता भवन में मिलेगी आधुनिक डिजिटल सुविधा

लातेहार कोर्ट परिसर में पहले से ही वर्चुअल कार्य प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। अब हाईस्पीड इंटरनेट वाई-फाई सुविधा उपलब्ध होने से अधिवक्ताओं को ऑनलाइन कार्यों में और अधिक सुविधा मिलेगी।

जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ऊर्जा और तेल संरक्षण को लेकर आम जनता एवं बुद्धिजीवियों से डिजिटल कार्य प्रणाली अपनाने की अपील की गई थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता भवन में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

इस व्यवस्था के माध्यम से अधिवक्ता अब ऑनलाइन सुनवाई, ई-फाइलिंग, दस्तावेज अपलोड, डिजिटल शोध एवं अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

अध्यक्ष अरविंद लाल नाथ शाहदेव ने बताई प्राथमिकता

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद लाल नाथ शाहदेव ने कहा कि अधिवक्ताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है और ऐसे में अधिवक्ताओं को बेहतर तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी हो गया था।

अध्यक्ष अरविंद लाल नाथ शाहदेव ने कहा: “आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिवक्ताओं के कार्य को आसान और सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता है। हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा से ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल प्रक्रियाओं में काफी मदद मिलेगी।”

उन्होंने बताया कि इस पहल को सफल बनाने में मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उनके सहयोग से अधिवक्ता भवन में हाईस्पीड इंटरनेट वाई-फाई व्यवस्था स्थापित की जा सकी।

मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन की भूमिका रही अहम

इस डिजिटल पहल में मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अध्यक्ष अरविंद लाल नाथ शाहदेव ने मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर संतोष कुमार सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाज और न्यायिक व्यवस्था के विकास में उनकी सहभागिता सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि निजी स्तर पर ऐसे सहयोग समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और संस्थाओं को आधुनिक बनाने में मददगार साबित होते हैं।

अरविंद लाल नाथ शाहदेव ने कहा: “विकास कार्यों में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता प्रेरणादायक होती है। मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन का सहयोग अधिवक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण योगदान है।”

अधिवक्ताओं ने जताई खुशी

वाई-फाई सुविधा शुरू होने की खबर से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। कई अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान दौर में इंटरनेट सुविधा न्यायिक कार्यों की मूल आवश्यकता बन चुकी है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि कई बार तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन कार्यों में परेशानी होती थी। अब हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा मिलने से कार्यों में तेजी आएगी और डिजिटल सुनवाई में आसानी होगी।

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष अरविंद लाल नाथ शाहदेव की पहल की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता रहेगा।

कई अधिवक्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर बार एसोसिएशन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिथिलेश कुमार, वासुदेव पांडे (उपाध्यक्ष), रमन कुमार (कार्यकारिणी सदस्य), नवरत्न पांडे (ट्रेजरार), प्रदीप उपाध्याय, राजीव रंजन पांडे, हरिओम पांडे और अरविंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

सभी ने इस पहल को न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया।

वर्चुअल न्यायिक प्रणाली को मिलेगा बल

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका और बढ़ेगी। कोविड काल के बाद ऑनलाइन सुनवाई और वर्चुअल प्रक्रिया का दायरा तेजी से विस्तारित हुआ है।

ऐसे में जिला स्तर पर अधिवक्ताओं को बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा। लातेहार बार एसोसिएशन की यह पहल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक मानी जा रही है।

न्यूज़ देखो: बदलती न्यायिक व्यवस्था के साथ कदम मिलाने की सकारात्मक पहल

लातेहार बार एसोसिएशन की यह पहल यह दर्शाती है कि अब जिला स्तर पर भी न्यायिक व्यवस्था तेजी से डिजिटल स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अधिवक्ताओं को आधुनिक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना केवल सुविधा नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता बन चुकी है।

हाईस्पीड इंटरनेट जैसी व्यवस्था न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही यह पहल बताती है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग साथ आए तो संस्थागत विकास को नई दिशा मिल सकती है।

अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी सुविधाओं का विस्तार अन्य न्यायिक परिसरों में भी किया जाए ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के अधिवक्ताओं को भी समान तकनीकी अवसर मिल सकें।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं

तकनीक आज हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है और न्यायिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है।

जरूरी है कि समाज और संस्थाएं मिलकर डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। ऐसी पहलें न केवल व्यवस्था को मजबूत करती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएं भी तैयार करती हैं।

आप भी इस सकारात्मक पहल पर अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।
खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक पहलें सामने आती रहें।
जागरूक बनें, तकनीक से जुड़ें और बेहतर व्यवस्था निर्माण में सहभागी बनें।