
#दुमका #आवास_निर्माण : नगर परिषद ने लाभुकों को तय समय सीमा में निर्माण पूरा करने का सख्त निर्देश जारी किया
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त ले चुके लाभुकों के लिए नया निर्देश जारी।
- 31 दिसंबर 2025 तक अपूर्ण आवास को हर हाल में पूरा करना अनिवार्य।
- आवास पूर्ण होने पर लाभुकों को नगर परिषद कार्यालय को सूचना देना आवश्यक।
- समय सीमा पार होने पर अगली किस्त बंद, लाभुक योजना से वंचित हो सकते हैं।
- विभाग ने कहा—निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर आगे राशि निर्गत नहीं होगी।
दुमका नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े लाभुकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। परिषद ने बताया कि योजना के तहत पहली से लेकर तीसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी कई लाभुकों ने अब तक अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। ऐसे सभी लाभुकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में अपना घर पूरा कर लें। इस निर्देश का उद्देश्य लंबित आवासों के निर्माण को तेजी देना और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
किस्त प्राप्त करने के बाद भी अधूरे हैं कई आवास
नगर परिषद ने कहा है कि लाभुकों ने किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिखाई है, जिससे योजना का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। परिषद ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी दी कि समय पर निर्माण पूरा न करने पर आगे की किस्त जारी नहीं की जाएगी।
आवास पूरा होते ही कार्यालय को देनी होगी सूचना
निर्देश के अनुसार लाभुकों को आवास पूर्ण होने के बाद संबंधित कार्यालय में इसकी सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना प्रशासनिक सत्यापन और आगे की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
नगर परिषद दुमका ने कहा: “निर्धारित तिथि के बाद अपूर्ण आवासों के संबंध में विभाग कोई राशि निर्गत नहीं कर सकेगा, और लाभुक योजना से वंचित हो सकते हैं।”
समय पर कार्य पूरा न होने पर योजना से बाहर होने का खतरा
नगर परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद अधूरे आवासों के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इससे उन लाभुकों पर सीधा असर पड़ेगा जिन्होंने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है या निर्माण अधूरा छोड़ रखा है। योजना से वंचित होने की आशंका को देखते हुए परिषद ने लाभुकों को तत्काल कार्य शुरू करने की अपील की है।
न्यूज़ देखो: योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम
दुमका नगर परिषद का यह निर्देश दिखाता है कि सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और पारदर्शिता को लेकर गंभीर है। किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण अधूरा छोड़ देना संसाधनों की बर्बादी और जरूरतमंदों के लिए अवसर में बाधा है। समयसीमा तय कर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिम्मेदारी अब लाभुकों की भी है कि वे योजना का लाभ सही समय पर उठाएं।
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जिम्मेदारी निभाएं, अपना घर समय पर पूरा करें
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब लाभुक समय पर निर्माण पूरा करके इसका वास्तविक लाभ उठा सकें। दुमका नगर परिषद के इस निर्देश से साफ है कि प्रशासन चाहता है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घर में प्रवेश कर सके।
यदि आप लाभुक हैं, तो कार्य में तेजी लाएं—अपना हिस्सा निभाएं।
अपनी राय कमेंट करें, इस महत्वपूर्ण सूचना को दोस्तों और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी लाभुक जानकारी के अभाव में अपना हक न खो दे।





