#गढ़वा #अवैधबालू : एसडीएम ने मझिआंव और गढ़वा में बालू माफियाओं पर कसा शिकंजा
- 12 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत आदेश।
- NGT के प्रतिबंध के बावजूद हो रहा था बालू उठाव।
- गढ़वा प्रखंड के 8 और मझिआंव प्रखंड के 4 लोग शामिल।
- 2 दिन पहले 11 लोगों पर भी हो चुकी कार्रवाई।
- सभी को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश।
गढ़वा अनुमंडल में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने मझिआंव और गढ़वा सदर प्रखंड के कुल 12 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की है। यह कदम, क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दो दिन पहले भी प्रशासन ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को नोटिस थमाया था, जिससे साफ है कि यह अभियान लगातार जारी है।
NGT के आदेश के बावजूद जारी था अवैध बालू उठाव
एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की ओर से फिलहाल सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नदी घाटों के आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू की है। इसके बावजूद उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ लोग संगठित तरीके से इस प्रतिबंध की अनदेखी कर रहे हैं और अवैध बालू कारोबार में सक्रिय हैं।
शांति भंग की आशंका से प्रशासन सख्त
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध कार्य न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि क्षेत्र में शांति भंग की भी आशंका उत्पन्न करते हैं। इसी कारण उन्होंने गढ़वा प्रखंड के 8 और मझिआंव प्रखंड के 4 लोगों के खिलाफ यह निरोधात्मक कार्रवाई की है। कार्रवाई की जद में आने वालों में अखिलेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, सरवन तिवारी, बुधन बिंद, आनंद सिंह, तोफो खान, सुनील यादव, नूर आलम, नागेंद्र यादव, बबलू मेहता, विक्रमा यादव, प्रयाग चौधरी शामिल हैं।
कोर्ट में पेश होने का निर्देश
प्रशासन ने सभी आरोपितों को कारण पृच्छा के साथ एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट है—अवैध बालू कारोबार में संलिप्त लोगों पर दबाव बनाना और NGT के आदेश का सख्ती से पालन कराना।
अन्य प्रखंडों में भी होगी कार्रवाई
एसडीएम ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। सदर अनुमंडल क्षेत्र के अन्य प्रखंडों में भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार छापेमारी और निगरानी अभियान चला रहा है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके और NGT के आदेश का पूरी तरह पालन हो।
न्यूज़ देखो: प्रशासन का दृढ़ संकल्प
गढ़वा प्रशासन का यह कदम स्पष्ट करता है कि अवैध बालू कारोबार पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। NGT के आदेश का पालन करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई एक प्रभावी हथियार साबित हो सकती है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अवैध कार्यों पर सख्ती ही विकास का रास्ता
अब समय है कि समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे अवैध कार्यों को खत्म करें। कानून का पालन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक लोग जागरूक हो सकें।
