गढ़वा में जनता दरबार: 20 से अधिक शिकायतों पर हुई सुनवाई, उपायुक्त ने दिए निर्देश

हाइलाइट्स:

• राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अतिक्रमण और आवास से जुड़े मामलों पर सुनवाई।
• खरौंधी के बसंत मिंज ने चबूतरा निर्माण की राशि भुगतान की मांग की।
• रंका के आवासीय विद्यालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए होमगार्ड तैनात करने का अनुरोध।
• नगर उंटारी के शिवपुजन चंद्रवंशी ने अबुआ आवास लॉगिन प्रक्रिया में देरी की शिकायत की।

जनता दरबार में उठी अहम समस्याएं

गढ़वा के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, मुआवजा, रोजगार सृजन और अनुकंपा आधारित नौकरी से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।

“जनता दरबार आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का मंच है। हम हर शिकायत का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेंगे।” – उपायुक्त शेखर जमुआर

प्रमुख शिकायतें और उपायुक्त के निर्देश

1. खरौंधी: चबूतरा निर्माण की राशि का भुगतान लंबित

प्रखंड खरौंधी के ग्राम सुंडी से आए बसंत मिंज ने उपायुक्त को बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत मुखिया द्वारा चबूतरा निर्माण की स्वीकृति मिली थी।
निर्माण कार्य दो महीने पहले पूरा हो गया, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं हुआ।
उन्होंने होली पर्व से पहले राशि के भुगतान की अपील की।

2. रंका: आवासीय विद्यालय में सुरक्षा की मांग

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, रंका से आईं आशा कुमारी तिग्गा ने उपायुक्त से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि विद्यालय में अनाथ, एकल माता-पिता के बच्चे, गरीब और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थी पढ़ते हैं।
चारदीवारी न होने और सुरक्षा गार्ड की कमी के कारण छात्रों की सुरक्षा खतरे में है।
उन्होंने अन्य कस्तूरबा विद्यालयों की तरह इस विद्यालय में भी दो होमगार्ड की तैनाती की मांग की।

3. नगर उंटारी: अबुआ आवास योजना में देरी की शिकायत

नगर उंटारी के ग्राम पंचायत कोलझीकी से आए शिवपुजन चंद्रवंशी ने अपनी विकलांग पत्नी मीरा देवी के लिए अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास में अड़चन की शिकायत की।
उन्होंने बताया कि उनका घर गिर चुका है और वे प्लास्टिक की शरण में रहने को मजबूर हैं।
मुखिया को आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ी, और अब जिला स्तर पर लॉगिन छूटने की बात कही जा रही है।
उन्होंने उपायुक्त से प्रक्रिया को जल्द निपटाने की गुहार लगाई।

उपायुक्त ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जनता दरबार में आई 20 से अधिक शिकायतों में से कई मामलों का तत्काल निपटारा किया गया।
कुछ मामलों में उपायुक्त ने टेलीफोन पर संबंधित पदाधिकारियों से बात कर निर्देश जारी किए।
अन्य मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

‘न्यूज़ देखो’ की नजर जनता की समस्याओं पर

जनता दरबार एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन क्या प्रशासन इन शिकायतों का समय पर समाधान कर पा रहा है?
क्या आम लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल रहा है?

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